झारखंड अभिभावक संघ ने उपायुक्त को सौंपा ज्ञापन

झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को प्रभावी बनाया जाए

धनबाद: झारखंड अभिभावक संघ ने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को स्कूल शुल्क निर्धारण कमेटी के गठन की मांग को लेकर जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा।

संघ के धनबाद जिला अध्यक्ष कैप्टन प्रदीप मोहन सहाय की अगुवाई में एक प्रतिनिधिमंडल ने धनबाद उपायुक्त से सर्किट हाउस कोविड कंट्रोल रूम में मुलाकात कर ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्रों की सूचि उपायुक्त को उपलब्ध कराई।

साथ ही प्रतिनिधिमंडल ने निजी विद्यालयों द्वारा मनमाने तरीके से अभिभावकों पर फीस वसूली के लिए बना रहे दबाव से अवगत कराया।

सहाय ने मांग करते हुए कहा कि झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 को प्रभावी बनाया जाए।

रांची जिला की तरह हर जिला में प्राइवेट स्कूलों को लेकर शुल्क निर्धारण कमिटी का गठन सुनिश्चित हो।

अभिभावक से वर्तमान सत्र 2021-2022 में ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं ली जाए।

जिले के हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन किया जाए।

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