जयपुर: भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठ अधिकारी शिखर अग्रवाल और उनके परिवार द्वारा 40 विला और कॉटेज की विवादास्पद खरीद के मामले में प्रारंभिक जांच शुरू होने के लगभग दो सप्ताह बाद कार्यकर्ताओं ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज करने में “देरी” का आरोप लगाया है और लेन-देन की व्यापक जांच की मांग की है।
सूचना का अधिकार कानून (आरटीआई) कार्यकर्ता अशोक पाठक ने मंगलवार को मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मुख्य सचिव के नाम एक ज्ञापन में सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने इस मामले में अब तक प्राथमिकी दर्ज क्यों नहीं की।
उन्होंने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 173 (3) का हवाला दिया, जिसमें कुछ संज्ञेय अपराधों में प्रारंभिक जांच के लिए 14 दिन की समय-सीमा तय की गई। साथ ही, उन्होंने उच्चतम न्यायालय के एक फैसले का जिक्र करते हुए इस देरी पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि अगर एसीबी जांच पूरी नहीं करती है और कानून के अनुसार कार्रवाई नहीं करती है तो वह उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय का रुख करेंगे।
पाठक ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, “मुख्यमंत्री ने इस मामले को एसीबी को सौंपने में तत्परता दिखाई थी लेकिन ब्यूरो की कार्रवाई असामान्य रूप से धीमी रही है। एसीबी ने अब तक प्रारंभिक जांच पूरी करके प्राथमिकी क्यों दर्ज नहीं की है?”
अधिवक्ता पूनम चंद भंडारी और टी.एन. शर्मा ने भी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से संपर्क कर इस प्रकरण में धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत लेन-देन की जांच की मांग की है।
गैर सरकारी संगठन ‘पब्लिक अगेंस्ट करप्शन’ से जुड़े इन वकीलों का आरोप है कि संपत्तियों को उनके बाजार मूल्य से काफी कम कीमत पर खरीदा गया और बाद में उन्हें वापस विक्रेता को ही लीज पर दे दिया गया, जिससे इन लेन-देन पर गंभीर सवाल खड़े होते हैं।
उल्लेखनीय है कि एसीबी ने इस प्रकरण में 30 अक्टूबर को प्रारंभिक जांच (पीई) दर्ज की थी। यह कदम उन आरोपों के सामने आने के बाद उठाया गया कि भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) के अधिकारी शिखर अग्रवाल, उनकी पत्नी (आईपीएस अधिकारी प्रशाखा माथुर) और परिवार के सदस्यों ने लगभग 6.17 करोड़ रुपये में 40 विला और कॉटेज खरीदे।
आरोप है कि पति-पत्नी ने इन संपत्तियों को लगभग 1.80 करोड़ रुपये के वार्षिक किराए पर वापस विक्रेता को ही पट्टे पर दे दिया। यह विवाद अग्रवाल, उनकी पत्नी और परिवार के अन्य सदस्यों से जुड़े संपत्ति लेन-देन के बारे में एक मीडिया रिपोर्ट के बाद शुरू हुआ।
आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि आरोपों के सामने आने के बाद प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) ने राजस्थान सरकार से एक तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी थी। केंद्र सरकार ने इस मामले को लेकर मुख्य सचिव को भी दिल्ली बुलाया। राज्य सरकार ने आरोप सामने आने के बाद 28 अक्टूबर को अग्रवाल को उनके पदों से हटाकर ‘पदस्थापन आदेश की प्रतीक्षा’ (एपीओ) में डाल दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री शर्मा ने इस मामले में एसीबी से जांच कराने की मंजूरी दे दी। सरकार ने 30 अक्टूबर को ‘भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम’ की धारा 17ए के तहत इसके लिए पूर्व अनुमति दी।
राज्य सरकार ने 31 अक्टूबर को अग्रवाल की पत्नी आईपीएस अधिकारी माथुर को भी एपीओ कर दिया। बाद में, दोनों अधिकारियों को उनकी अचल संपत्ति की घोषणाओं में कथित विसंगतियों को लेकर ‘कारण बताओ नोटिस’ जारी किए गए।
भंडारी और शर्मा ने अपनी शिकायत में सवाल उठाया कि लगभग 6.17 करोड़ रुपये में खरीदी गई संपत्तियों से इतनी अधिक वार्षिक किराये की आय कैसे हो सकती है। उन्होंने इन संपत्तियों के वास्तविक बाजार मूल्य की जांच की मांग की।
उन्होंने इन संपत्तियों को खरीदने के लिए इस्तेमाल किए गए धन के स्रोत, कंपनी और खरीदारों के बीच हुए वित्तीय लेन-देन, तथा संबंधित परिवार के सदस्यों की आय और संपत्ति की जांच की भी मांग की।
