जम्मू : जम्मू-कश्मीर एवं लद्दाख उच्च न्यायालय ने नेताओं के लिए सरकारी आवास से जुड़ी नीति पर स्पष्टीकरण मांगा है। उच्च न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण तब मांगा जब उसे अवगत कराया गया कि एक समिति की सिफारिश पर जम्मू-कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आज़ाद और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के वरिष्ठ नेता रवींद्र रैना अगले साल मार्च तक अपने सरकारी आवास में रह सकते हैं।



