रांची : झारखंड की मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना से जुड़ी 51 लाख से अधिक महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा का अतिरिक्त लाभ देने की दिशा में बड़ी पहल हुई है। झारखंड ग्रामीण बैंक ने इन महिलाओं को मुफ्त दुर्घटना बीमा उपलब्ध कराने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष रखा है। यदि प्रस्ताव को मंजूरी मिलती है, तो राज्य की लाखों महिलाओं को आर्थिक सहायता के साथ दुर्घटना के समय बीमा सुरक्षा भी मिल सकेगी।
झारखंड ग्रामीण बैंक के चेयरमैन मदन मोहन बरियार ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भेजे प्रस्ताव में आग्रह किया है कि मंईयां सम्मान योजना की सभी पात्र लाभुक महिलाओं को झारखंड ग्रामीण बैंक से जोड़ा जाए। बैंक के प्रस्ताव के अनुसार, महिलाओं को बैंक से जोड़ने के बाद बैंक अपने खर्च पर उन्हें केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना (PMSBY) का लाभ उपलब्ध कराएगा। यह दुर्घटना से होने वाली मृत्यु और दिव्यांगता की स्थिति में आर्थिक सुरक्षा प्रदान करने वाली बीमा योजना है।
झारखंड ग्रामीण बैंक ने केवल दुर्घटना बीमा तक अपनी पहल सीमित नहीं रखी है। चेयरमैन मदन मोहन बरियार के अनुसार, लाभुक महिलाओं को बैंक से जोड़ने के एक वर्ष बाद बैंक अपने खर्च पर प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (PMJJBY) का लाभ देने पर भी विचार करेगा। इससे महिलाओं को भविष्य में दुर्घटना बीमा के साथ जीवन बीमा सुरक्षा से जोड़ने का रास्ता खुल सकता है। झारखंड ग्रामीण बैंक पहले से ही मंईयां सम्मान योजना की लाभुक महिलाओं को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है।
बैंक ने मुख्यमंत्री से इस प्रस्ताव पर सहमति देने और झारखंड सरकार तथा झारखंड ग्रामीण बैंक के बीच औपचारिक समझौता ज्ञापन (MoU) कराने का अनुरोध किया है। इसके लिए संबंधित विभाग को आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश देने की भी मांग की गई है। बैंक ने इस जनकल्याणकारी पहल को सफल बनाने के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर काम करने की प्रतिबद्धता जताई है l बैंक का मानना है कि महिला सशक्तीकरण केवल हर महीने आर्थिक सहायता देने तक सीमित नहीं होना चाहिए। महिलाओं को दुर्घटना बीमा, जीवन बीमा, बैंकिंग सुविधाओं, संस्थागत ऋण और स्वरोजगार के अवसरों से जोड़ना भी जरूरी है।
अब सबकी नजर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मंजूरी और सरकार-बैंक के बीच होने वाले समझौते पर है। यदि प्रस्ताव लागू होता है, तो झारखंड की 51 लाख से अधिक महिलाओं के लिए यह सामाजिक सुरक्षा की दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है।
