रांची: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) के बजट सत्र (Budget Session) के दूसरे चरण में मंगलवार को भोजनावकाश के बाद सदन में श्रम विभाग की अनुदान मांग पर चर्चा हुई।
विपक्ष ने सरकार के जवाब का बहिष्कार किया। विपक्ष के बहिष्कार के बीच वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए श्रम विभाग के लिए 985 करोड़ रुपये की अनुदान मांग पारित हुई।
चर्चा का जवाब देते हुए श्रम मंत्री (Labor Minister) सत्यानंद भोक्ता ने कहा कि हमारी सरकार रोजगार के नाम पर हाथी नहीं उड़ाती, बल्कि धरातल पर काम करती है।
युवतियों को रोजगार
राज्य के 80 प्रखंडों में मुख्यमंत्री सारथी योजना अप्रैल महीने से शुरू की जा रही है। इसके तहत एक साल के लिए बेरोजगार (Unemployed) युवकों को एक हजार रुपये प्रतिमाह और युवतियों को डेढ़ हजार रुपये प्रतिमाह दिया जायेगा।
उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने 16 जुलाई को 11 हजार युवक युवतियों को रोजगार दिया। बंद पड़े ITI को चालू कराया।
उन्होंने कहा कि नियोजन विधेयक पारित कर 75 प्रतिशत नौकरी स्थानीय को निजी क्षेत्र में देंगे। मजदूर हित में काम हो रहा है।
मजदूरों की लाश लाने के लिए 50000 रुपये की व्यवस्था की। सभी जगहों से COVID में मजदूर लाये गये।
