हजारीबाग: झारखंड सरकार ने हजारीबाग के हुरहुरू खासमहाल क्षेत्र में स्थित 50 डिसमिल जमीन को वापस लेने का फैसला किया है। यह जमीन पूर्व मंत्री और बड़कागांव के पूर्व विधायक योगेंद्र साव के कब्जे में बताई जा रही है। लीज की शर्तों का उल्लंघन किए जाने के आधार पर राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग ने जमीन को सरकार के पक्ष में वापस लेने यानी रिज्यूम करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
विभागीय मंत्री से स्वीकृति मिलने के बाद सरकार के उपसचिव द्वारिका बैठा ने 5 नवंबर 2026 को हजारीबाग के उपायुक्त को पत्र भेजा है। इसमें संबंधित जमीन को सरकारी कब्जे में वापस लेने की नियमानुसार प्रक्रिया पूरी करने और इसकी रिपोर्ट विभाग को सौंपने का निर्देश दिया गया है। अब इस मामले में जिला प्रशासन के स्तर पर आगे की कार्रवाई होनी है।
राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग के पत्र के मुताबिक, मौजा कैंटोनमेंट, थाना नंबर 157 के अंतर्गत भवन पट्टा होल्डिंग संख्या 302 की जमीन वापस लेने का निर्णय किया गया है। इसमें प्लॉट संख्या 872-1235 की 25 डिसमिल, प्लॉट संख्या 873-1336 की 15 डिसमिल और प्लॉट संख्या 893-1337 की 10 डिसमिल जमीन शामिल है। इस तरह तीनों प्लॉट को मिलाकर कुल 50 डिसमिल जमीन सरकार अपने कब्जे में वापस लेगी। विभाग ने लीज की अलग-अलग शर्तों के उल्लंघन को जमीन रिज्यूम करने का आधार बनाया है। विभागीय स्तर पर प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद अब जमीन की वापसी से जुड़ी प्रशासनिक प्रक्रिया आगे बढ़ाने का रास्ता साफ हो गया है।
डीसी को जमीन वापसी की प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश
सरकार के उपसचिव द्वारिका बैठा की ओर से हजारीबाग के उपायुक्त को भेजे गए पत्र में कहा गया है कि जमीन रिज्यूम करने की पूरी कार्रवाई नियमानुसार की जाए। प्रक्रिया पूरी होने के बाद इससे जुड़ी रिपोर्ट राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग को भेजनी होगी।
पत्र की प्रतिलिपि खासमहाल पदाधिकारी और सदर अंचलाधिकारी को भी भेजी गई है, ताकि वे अपने स्तर से जरूरी कार्रवाई कर सकें। विभाग की मंजूरी के बाद अब आगे की जिम्मेदारी जिला प्रशासन की है। उपायुक्त के नेतृत्व में संबंधित अधिकारी जमीन के दस्तावेजों और लीज की शर्तों की जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई करेंगे। गौरतलब है कि लीज की शर्तों के उल्लंघन को ही जमीन वापस लेने का मुख्य आधार बनाया गया है। हालांकि, सरकार का जमीन पर कब्जा तभी वापस हो सकेगा, जब जिला प्रशासन नियमानुसार पूरी प्रक्रिया संपन्न कर लेगा।
