रांची: झारखंड में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) के तहत मिलने वाली अनुदानित चीनी पर संकट गहरा गया है। केंद्र सरकार ने चीनी पर सब्सिडी बंद कर दी है, जिसके कारण राज्य में अंत्योदय अन्न योजना के लाभुकों को सस्ती चीनी उपलब्ध कराना मुश्किल हो गया है। खाद्य आपूर्ति विभाग के अनुसार, केंद्र से सब्सिडी नहीं मिलने के कारण अब इस योजना के तहत चीनी का वितरण नहीं हो सकेगा।
आखिरी बार अक्टूबर 2024 में मिली थी चीनी
झारखंड में अंत्योदय अन्न योजना के तहत 8.92 लाख परिवारों को हर महीने एक किलो चीनी अनुदानित दर पर देने का प्रावधान है। हालांकि, लाभुकों को लंबे समय से चीनी नहीं मिल रही है। आखिरी बार अक्टूबर 2024 में लाभुकों को एक साथ तीन महीने की चीनी दी गई थी। इसके बाद से पीडीएस दुकानों के जरिए चीनी का वितरण बंद है। जनवरी 2025 के बाद से चीनी की खरीद और वितरण भी नहीं हुआ है।
केंद्र से सब्सिडी नहीं मिलने से बढ़ी परेशानी
खाद्य आपूर्ति विभाग के सचिव राजेश कुमार शर्मा ने बताया कि पहले अंत्योदय कार्डधारियों को पीडीएस दुकानों के माध्यम से चीनी उपलब्ध कराई जाती थी। इसके लिए केंद्र सरकार सब्सिडी देती थी। अब केंद्र सरकार ने चीनी पर सब्सिडी बंद कर दी है। ऐसे में केंद्र प्रायोजित योजना के तहत लाभुकों को चीनी उपलब्ध कराना संभव नहीं होगा। इससे राज्य के लाखों जरूरतमंद परिवारों को मिलने वाली सस्ती चीनी की सुविधा प्रभावित हो रही है।
