जम्मू: कांग्रेस की जम्मू-कश्मीर इकाई ने भाजपा नीत सरकार पर केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर के लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है और परिसीमन आयोग के मसौदा प्रस्तावों को खारिज कर दिया है।
मंगलवार को जम्मू के पलौरा में कांग्रेस की एक रैली में जेकेपीसीसी के कार्यकारी अध्यक्ष रमन भल्ला ने कहा कि मसौदा रिपोर्ट में सिफारिशों को सही ठहराने के लिए राजनीतिक, सामाजिक और प्रशासनिक कारणों का अभाव है।
उन्होंने कहा कि पहले यह दावा किया गया था कि विधानसभा सीटों को जिला मुख्यालयों से करीब रखने के लिए परिसीमन की कवायद की जा रही है। लेकिन मसौदा रिपोर्ट पूरी तरह से एक अलग ही तस्वीर दिखा रही है।
उन्होंने कहा कि प्रस्तावित रिपोर्ट स्पष्ट रूप से अनुपातहीन है और एक विशिष्ट राजनीतिक दल के प्रति पक्षपात के संदेह को प्रोत्साहित करती है।
पूर्व मंत्री ने कहा, रिपोर्ट धर्मनिरपेक्ष भारत के विचार को हरा देती है और भारत के चुनाव आयोग और संविधान द्वारा अनिवार्य रूप से विधानसभा क्षेत्रों के परिसीमन में शामिल प्रक्रिया का मार्गदर्शन करने वाले नियमों से समझौता करती है।
स्थानीय आबादी में भाजपा के मनमाने कानूनों पर गहरी नाराजगी है, जो नियमित रूप से उन्हें शक्तिहीनता का आभास कराता है और अलगाव की भावना को बढ़वा देता है।
उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी अपनी मांग पर अडिग है कि ये निर्णय विशेष रूप से एक चुनी हुई सरकार के अधिकार क्षेत्र में आते हैं।
मौजूदा प्रशासन को लोगों के अधिकारों की रक्षा, केंद्र शासित प्रदेश में बढ़ती बेरोजगारी दर और मुद्रास्फीति को रोकने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए।
