झूलते केबल हटाने के लिए जेबीवीएनएल ने बीएसएनएल समेत चार कंपनियों को दिया अल्टीमेटम

16 अगस्त तक केबल सुरक्षित करने का निर्देश, 17 से हटाये जायेंगे असुरक्षित और अनधिकृत केबल

रांची : झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड (जेबीवीएनएल) ने बिजली के पोल पर लगाये गये असुरक्षित और अनधिकृत ऑप्टिकल फाइबर केबल (ओएफसी) और अन्य केबल को लेकर बीएसएनएल समेत टेलीकॉम कंपनियों को अंतिम नोटिस जारी किया है। जेबीवीएनएल ने ने बीएसएनएल, रेलटेल, रिलायंस और वोडाफोन को भेजे पत्र में कहा है कि बिजली के पोल पर गलत तरीके से केबल लगाये जाने से जेबीवीएनएल के बुनियादी ढांचे, आम लोगों और परिवहन व्यवस्था के लिए सुरक्षा जोखिम पैदा हो रहा है।

जेबीवीएनएल के महाप्रबंधक-सह-मुख्य अभियंता मनमोहन कुमार ने 13 अगस्त को बीएसएनएल के झारखंड सर्किल के डिप्टी जनरल मैनेजर को पत्र भेजकर 16 अगस्त तक सभी केबल और उपकरणों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप करने का निर्देश दिया है। पत्र के अनुसार, कई स्थानों पर निर्धारित सुरक्षित ऊंचाई से नीचे भारी उपकरण और अन्य सामान भी लगाये गये हैं, जिससे दुर्घटना की आशंका बनी हुई है। सड़क क्रॉसिंग वाले स्थानों पर भी सुरक्षा मानकों का पालन नहीं किये जाने की बात कही गयी है।

पोलों की जानकारी भी नहीं दी

जेबीवीएनएल ने कहा है कि पूर्व में कई पत्र और टेलीफोन पर निर्देश देने के बावजूद कंपनी ने पोलों पर लगाये गये केबल की संख्या, इस्तेमाल किये गये पोलों की संख्या और उनके स्थान की जानकारी निगम को उपलब्ध नहीं करायी। निगम ने सभी संबंधित पोलों का जीपीएस लोकेशन उपलब्ध कराने को भी कहा था. पत्र के अनुसार, जानकारी नहीं मिलने के कारण जेबीवीएनएल आवश्यक निवारक कार्रवाई नहीं कर पा रहा है।

17 अगस्त से हटाने की कार्रवाई

निगम ने स्पष्ट किया है कि 16 अगस्त तक केबल और उपकरणों को सुरक्षित नहीं किया गया, तो 17 अगस्त से असुरक्षित और अनधिकृत केबल व उपकरणों को हटा दिया जायेगा। इस कार्रवाई में आने वाला पूरा खर्च संबंधित कंपनी से वसूल किया जायेगा। जेबीवीएनएल ने अपने क्षेत्रीय अधिकारियों के साथ समन्वय कर आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

रिलायंस, रेलटेल और वोडाफोन को भी पत्र

जेबीवीएनएल ने इसी प्रकार का पत्र रिलायंस, रेलटेल और वोडाफोन को भी भेजा है। निगम का फोकस बिजली के पोल पर लगे सभी केबल और उपकरणों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप कराने पर है। रांची, खूंटी, गुमला, लोहरदगा और सिमडेगा के विभिन्न विद्युत आपूर्ति क्षेत्रों में इस संबंध में कार्रवाई की तैयारी की गयी है।