न्यूज़ अरोमा लोहरदगा: उपायुक्त दिलीप कुमार टोप्पो की अध्यक्षता में शनिवार को एनजीटी (नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल) की बैठक हुई।
बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को अपने-अपने प्रखण्डों में जलस्रोत के रिचार्ज के लिए डोभा निर्माण 15वें वित्त निधि से मनरेगा के अंतर्गत कराने का निर्देश दिया गया।
उपायुक्त ने कहा कि डोभा निर्माण में किसी भी स्थिति में जेसीबी का प्रयोग ना किया जाय।
अगर कहीं से मनरेगा योजना में जेसीबी उपयोग की जानकारी मिलती है तो संबंधित प्रखण्ड कार्यक्रम पदाधिकारी, ग्राम रोजगार सेवक के साथ-साथ प्रखण्ड विकास पदाधिकारी पर भी कार्रवाई होगी।
जिन जलस्रोतों का पीएच मान कम है (औसत पीएच मान 6.5-8.5) है उसका किस प्रकार ट्रीटमेंट किया जा सकता है, उसकी कार्ययोजना तैयार की जाय।
नगर पर्षद क्षेत्र और ग्रामीण क्षेत्रों में जिन जलस्रोतों का पानी गंदा हो रहा है तो उससे गंदगी से बचाव के लिए उसमें प्रवेश करने वाले जल के फिल्टरेशन के लिए भी कार्य किया जाय।
उपायुक्त ने कहा कि पेयजल एवं स्वच्छता प्रमण्डल द्वारा प्रत्येक प्रखण्ड के एक-एक राजस्व ग्राम से प्राप्त जलस्रोत के सैंपल की जांच के आधार पर पानी में सबंधित कमी को दूर किया जाय।
बैठक में सभी प्रखण्ड विकास पदाधिकारियों को सरकारी भवनों में वाटर हार्वेस्टिंग का कार्य पूर्ण कराने का निर्देश दिया गया।
इसमें पेशरार के 64, किस्को के 56, कुडू के 47, कैरो के 26, भण्डरा के 23, सेन्हा के 51 और लोहरदगा के 36 सरकारी भवन शामिल हैं।
