लखनऊ: योगी आदित्यनाथ सरकार उत्तर प्रदेश में सभी स्कूल बसों की वैधता 15 साल करने के प्रस्ताव पर विचार कर रही है।
ऐसा स्कूल प्रबंधन के अलावा अन्य ट्रांसपोर्टरों को समान अवसर प्रदान करने के लिए किया जा रहा है, जो इन बसों का संचालन करते हैं।
वर्तमान नियम, स्कूलों (शैक्षिक संस्थानों) के स्वामित्व वाली और संचालित बसों के वैधता 15 साल से अधिक सीमित हैं।
एक वरिष्ठ परिवहन अधिकारी के अनुसार, स्कूल प्रबंधन के अलावा अन्य लोगों के स्वामित्व वाली स्कूल बसों के लिए कम वैध सीमा रखने के पीछे विचार यह है कि ऐसी बसें जल्द ही अनुपयुक्त हो जाती हैं क्योंकि वे स्कूल के स्वामित्व वाली बसों की तुलना में अधिक चलती हैं।
आधिकारिक सूत्रों के अनुसार, बसों से यात्रा करने वाले स्कूली बच्चों की अधिक सुरक्षा के लिए जल्द ही स्कूल बस नियम, 2019 में कुछ अन्य संशोधन करने के अलावा, इस संबंध में एक संशोधन करने के लिए पूरी तरह तैयार है।
सूत्रों ने कहा, प्रस्तावित संशोधन एक या दो सप्ताह के भीतर कैबिनेट के समक्ष रखे जाएंगे।
उन्होंने कहा, हालांकि, ट्रांसपोर्टर लंबे समय से स्कूल बस की वैधता सीमा बढ़ाने की मांग कर रहे थे।
मौजूदा नियमों के तहत, प्रत्येक स्कूल बस के अंदर एक 5 किलो का सिलेंडर लगा होना चाहिए। अधिकारी ने कहा, अधिक सुरक्षा के लिए प्रत्येक स्कूल बस में दो अलग-अलग स्थानों पर दो-दो किलो के दो ऐसे सिलेंडर लगाने का प्रस्ताव है।
सरकार एक और संशोधन के माध्यम से स्कूल बसों की खिड़कियों और गेटों के लिए मोटर वाहन उद्योग मानकों (एआईएस) को भी अपनाएगी और एक नया प्रावधान शामिल करेगी, जिससे स्कूल बसों को बच्चों को उनकी बैठने की क्षमता से डेढ़ गुना अधिक ले जाने की अनुमति मिल जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के अनुसार, एक स्कूल बस बच्चों को अपनी बैठने की क्षमता से डेढ़ गुना तक ले जा सकती है, इस तथ्य पर विचार करते हुए कि स्कूल बस में यात्रा करने वाले कई बच्चे 12 साल से कम उम्र के हो सकते हैं, अब हम इस प्रावधान को लागू कर रहे हैं। स्कूल बस के नियम भी स्पष्टता के लिए हैं।
