मुंबई: भारत सरकार ने टेस्ला पर अपना रुख स्पष्ट कर दिया है। सरकार का कहना है कि हमने टेस्ला से कहा है कि अगर भारत में कंपनी स्थापित करना चाहते हैं तो यहां के लोगों को रोजगार देना होगा।
भारी उद्योग मंत्रालय में राज्यमंत्री कृष्पाल गुर्जर ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान कहा कि ऐसा नहीं हो सकता है कि बाजार भारत में हो लेकिन नौकरी के अवसर चीन में पैदा हो।
अमेरिका स्थित इलेक्ट्रिक वाहन प्रमुख टेस्ला को तब तक छूट नहीं दी जाएगी जब तक कि वह भारत में विनिर्माण गतिविधियों में भाग नहीं लेती है।
मंत्री ने संसद में प्रश्नकाल के दौरान लोकसभा को यह भी बताया कि कंपनी ने अभी तक सरकार की नीति के अनुसार योजनाओं के लिए आवेदन नहीं किया है।
पिछले साल, एलन मस्क की अगुवाई वाली कंपनी ने भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों (ईवी) पर आयात शुल्क में कमी की मांग की थी लेकिन भारी उद्योग मंत्रालय ने फर्म से किसी भी कर रियायत पर विचार करने से पहले देश में अपने प्रतिष्ठित ईवी का निर्माण शुरू करने के लिए कहा।
गुर्जर ने कहा कि सरकार के पास ऑटोमोबाइल और ऑटो घटकों के साथ-साथ उन्नत रसायन सेल बैटरी के निर्माण के लिए उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन हैं।
दोनों योजनाएं घरेलू और विदेशी संस्थाओं के लिए खुली हैं। टेस्ला पर एक सवाल के जवाब में, मंत्री ने कहा कि कंपनी चीन और भारत के बाजार से श्रमिकों को चाहती है।
मोदी सरकार में यह संभव नहीं है। हमारी सरकार की नीति है कि अगर भारत के बाजार का उपयोग करना है तो नौकरी के अवसरों को भारतीयों को देना होगा।
मंत्री का यह जवाब कांग्रेस सदस्य के सुरेश के एक सवाल के जवाब में आया कि क्या सरकार टेस्ला को भारतीय बाजार में प्रवेश करने के लिए आमंत्रित करेगी और देश में इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े पैमाने पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
