Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र में PM किसान सम्मान निधि योजना का लाभ ले रहीं 8 लाख महिलाओं को अब लाड़ली बहना योजना के तहत 1500 के बजाय हर माह सिर्फ 500 रुपए ही दिए जाएंगे। महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के खजाने पर बढ़ते बोझ को कम करने के लिए यह फैसला लिया है।
अब दो सरकारी योजनाओं का लाभ ले रही लाड़ली बहनों की राशि में 1000-1000 रुपए की कटौती होगी। इस निर्णय से फडणवीस सरकार की हर महीने 80 करोड़ रुपए की बचत होगी। इससे पहले, करीब 11 लाख लाड़ली बहनों को योजना के मानदंड पर खरी न उतरने के कारण अयोग्य घोषित किया गया था।
दरअसल महायुति सरकार ने विधानसभा चुनाव से पहले योजना शुरू की थी। तब 2.5 करोड़ महिलाओं को हर माह 1500 रुपए की राशि मिल रही थी। चुनाव में महायुति सरकार के स्पष्ट बहुमत के साथ दोबारा सत्ता में आने का श्रेय लाड़ली बहना योजना को दिया गया था।
लेकिन अक्टूबर 2024 तक योजना के लिए 2.63 करोड़ आवेदन मिले थे। अब 6 महीने की जांच के बाद लाभार्थियों की संख्या में 11 लाख कम हुई है। फरवरी और मार्च में 2.46 करोड़ महिलाओं को पैसा मिला। राज्य सरकार ने 2025-26 के बजट में योजना के लिए आवंटित 46,000 करोड़ से घटाकर 36,000 करोड़ किया है।
संजय गांधी निराधार योजना के लाभार्थियों 65 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं, परिवार के सदस्यों के नाम पर वाहन वाली महिलाओं और 2.5 लाख रुपए से अधिक वार्षिक आय वाली महिलाओं को योजना से अयोग्य घोषित किया है।
चुनाव से पहले महाराष्ट्र सरकार ने इन शर्तों को नजरअंदाज कर आवेदन करने वाली अधिकांश महिलाओं को पैसा दिया। हालांकि, फिर से सरकार बनने के बाद इन शर्तों के आधार पर सभी आवेदनों की जांच शुरू हुई और अपात्र लाभार्थियों के नाम सूची से हटाए गए।
इस पर कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार ने कहा कि सरकार ने वोट के लिए महिलाओं को लाभ दिया और वोट ले लिए। इस योजना को बंद करने और सरकारी खजाने पर दबाव कम करने के लिए इस तरह की चालें चलना निंदनीय है।
