नई दिल्ली: वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दी जाने वाली राजस्व घाटा अनुदान मद (पीडीआरडी) में 17 राज्यों को 9871 करोड़ रुपये की 10वीं किस्त जारी कर दी है।
वित्त मंत्रालय ने गुरुवार को ट्वीट कर यह जानकारी दी।
वित्त मंत्रालय ने जारी एक बयान में कहा कि केंद्र सरकार की ओर से राज्यों को दिया जाने वाला राजस्व घाटा अनुदान जारी कर दिया गया है।
वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग ने 17 राज्यों को राजस्व घाटा की भरपाई के लिए 9,871 करोड़ रुपये की अनुदान राशि की मासिक किस्त जारी कर दी है।
मंत्रालय के मुताबिक यह पात्र राज्यों को दी जाने वाली दसवीं किस्त है। इस योजना के तहत वित्त वर्ष 2021-22 में पात्र राज्यों को कुल 98 हजार 710 करोड़ रुपये रुपये की राशि जारी की जा चुकी है।
संविधान के अनुच्छेद 275 के तहत राज्यों को राजस्व खातों में अंतर को पूरा करने के लिए राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है।
राज्यों को ये अनुदान 15वें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी के अंतरण के बाद राज्यों के राजस्व खाते में अंतर को दूर करने के लिए मासिक किस्त के तौर पर जारी किया जाता है।
वित्त आयोग ने वित्त वर्ष 2021-22 के दौरान 17 राज्यों को पीडीआरडी अनुदान देने की सिफारिश की थी।
उल्लेखनीय है कि कि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिश के बाद इन राज्यों को अंतरण के बाद राजस्व घाटा अनुदान प्रदान किया जाता है।
वित्त आयोग ने राजस्व घाटा अनुदान देने की सिफारिश इन राज्यों के लिए किया है, जिसमें आंध्र प्रदेश, असम, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नगालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल प्रमुख हैं।
