रांची: आदिवासी महिला नेत्री निशा भगत की कथित आत्महत्या के मामले में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) ने सख्त रुख अपनाया है। आयोग ने मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए झारखंड के मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और रांची के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया है। तीनों अधिकारियों से सात दिनों के भीतर विस्तृत कार्रवाई रिपोर्ट मांगी गई है। आयोग ने मीडिया में प्रकाशित खबरों के आधार पर इस मामले का संज्ञान लिया है। नोटिस में कहा गया है कि आयोग ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत मिली शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए मामले की जांच और पड़ताल करने का फैसला किया है।
आयोग ने तीनों अधिकारियों को निर्देश दिया है कि नोटिस मिलने के सात दिनों के भीतर मामले से जुड़े आरोपों, तथ्यों और अब तक की गई कार्रवाई की विस्तृत जानकारी उपलब्ध कराएं। अधिकारी डाक, व्यक्तिगत रूप से या किसी अन्य संचार माध्यम के जरिए अपना जवाब आयोग को भेज सकते हैं।
जवाब नहीं दिया तो अधिकारियों को जारी हो सकता है समन
NCST ने नोटिस में साफ किया है कि तय समय सीमा के भीतर जवाब नहीं मिलने पर आयोग संविधान के अनुच्छेद 338A के तहत दीवानी न्यायालय को प्राप्त शक्तियों का इस्तेमाल कर सकता है। ऐसी स्थिति में संबंधित अधिकारियों को आयोग के सामने व्यक्तिगत रूप से या अपने प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होने के लिए समन जारी किया जा सकता है। अब देखना होगा कि आयोग के नोटिस पर राज्य के अधिकारी क्या जवाब देते हैं।
