इस्लामाबाद: पाकिस्तान ने कहा है कि वह खुद को परमाणु हथियारों के निषेध पर संधि के तहत संरक्षित किसी भी दायित्व के लिए बाध्य नहीं मानता है, क्योंकि यह उसकी वार्ताओं का हिस्सा नहीं रहा है।
पाकिस्तान ने स्पष्ट कर दिया कि वह परमाणु हथियारों के निषेध संबंधी संधि से किसी भी तरह से बाध्य नहीं है, क्योंकि संधि सभी हितधारकों के हितों को ध्यान में रखने में विफल रही है।
एक साप्ताहिक प्रेस वार्ता के दौरान, विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने कहा, पाकिस्तान सहित किसी भी परमाणु-हथियार संपन्न राष्ट्र ने संधि की वार्ताओं में हिस्सा नहीं लिया है, जो सभी हितधारकों के वैध हितों का ध्यान रखने में विफल रही है।
उन्होंने कहा, कई गैर-परमाणु राष्ट्रों ने भी संधि का पक्षकार (पार्टी) बनने से परहेज किया है।
पाकिस्तान ने माना है कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 1978 में परमाणु निरस्त्रीकरण पर केंद्रित अपने पहले विशेष सत्र के दौरान सर्वसम्मति से सहमति व्यक्त की थी कि प्रत्येक राष्ट्र के सुरक्षा अधिकार को ध्यान में रखते हुए निरस्त्रीकरण उपायों को अपनाया जाएगा।
विदेश कार्यालय ने एक बयान में कहा है कि यूएनजीए 1978 में परमाणु निरस्त्रीकरण के लिए समर्पित अपने पहले विशेष सत्र में आम सहमति से सहमत हुआ था कि सुरक्षा के लिए निरस्त्रीकरण उपायों को अपनाते हुए प्रत्येक राष्ट्र के अधिकार को ध्यान में रखा जाना चाहिए।
पाकिस्तान ने प्रकाश डाला है और आग्रह किया है कि परमाणु निरस्त्रीकरण पर किसी भी पहल के लिए आवश्यक है कि प्रत्येक राष्ट्र के महत्वपूर्ण सुरक्षा विचारों को ध्यान में रखा जाए।
पाकिस्तान का कहना है कि वर्तमान संधि प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून की प्रगति या विकास में योगदान नहीं करती है।
विदेश कार्यालय के बयान में कहा गया है कि पाकिस्तान इस बात पर जोर देता है कि यह संधि न तो किसी तरह का हिस्सा है और न ही प्रथागत अंतर्राष्ट्रीय कानून के विकास में योगदान देती है।
