Jharkhand Budget Session: झारखंड विधानसभा (Jharkhand Assembly) में वित्तीय वर्ष 2024-25 का बजट मंगलवार को पेश करने के बाद वित्त मंत्री (Finance Minister) रामेश्वर उरांव ने विधानसभा के सभागार में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि इस बजट में कई नयी घोषणाएं हैं। इनकी संख्या दो दर्जन से अधिक है।
वित्तीय वर्ष 24-25 में ऋण माफी की सीमा 50 हजार रुपये से बढ़ाकर दो लाख रुपये किया जाएगा। NPA खाताधारक किसानों को भी इसका लाभ मिलेगा। वित्तीय वर्ष 24-25 से 27-28 की अवधि तक 20 लाख परिवारों को इसका लाभ दिया जाएगा। अगले वित्तीय वर्ष 2024-25 में इसके लिए 4831.83 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
वित्त मंत्री ने कहा कि पूर्वी सिंहभूम के पटमदा आदि क्षेत्रों में भूमिगत पाइपलाइन से जल उद्वह सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जाएगी। Palamu जिलांतर्गत भूमिगत पाइपलाइन के माध्यम से विभिन्न जलाशयों, जल निकायों में जरूरत के अनुसार पेयजल एवं सिंचाई जल उपलब्ध कराने के निमित्त 456.63 करोड़ रुपये की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई है।
निर्वाचित जन प्रतिनिधियों यथा जिप अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, प्रमुख, उप प्रमुख, मुखिया, उप मुखिया सहित अन्य का मानदेय 12 वर्षों में पहली बार वृद्धि की गई है। मुख्यमंत्री सर्वजन पेंशन योजना के तहत 60 वर्ष की उम्र के लोगों को पेंशन दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 24-25 में कुल 3107.40 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया जा रहा है।
2025 तक बनाये जाएंगे 2500 आंगनबाड़ी केंद्र
रामेश्वर उरांव ने बताया कि सरकार 2025 तक भवनहीन आंगनबाड़ी केंद्रों में से 2500 भवनों का निर्माण कराएगी। वर्तमान में 38,432 केंद्र संचालित हैं। 7687 आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों के लिए टेबल, कुर्सी के मद में 280 करोड़ 17 लाख रुपये का प्रावधान किया जा रहा है।
सत्र 2024-25 से सरकार द्वारा 325 प्रखण्ड स्तरीय लीडर स्कूल का संचालन किए जाने का लक्ष्य है। इसके अलावा 4036 पंचायत स्तरीय स्कूलों को अगले दो सालों में आदर्श विद्यालय के रूप में विकसित करने की योजना है।
वित्तीय वर्ष 2023-24 में पहली बार राज्य के 259 स्कूलों में मातृभाषा आधारित शिक्षण प्रक्रिया प्रायोगिक तौर पर आरंभ की गई थी। अब 24-25 में इसे राज्य के 7 जिलों के 1000 प्राइमरी स्कूल में लागू करने का लक्ष्य रखा गया है।
रांची में इनर रिंग रोड बनेगा
झारखंड सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 में पथ घनत्व बढ़ाने एवं रोड नेटवर्क कनेक्टिविटी विकसित करने के निर्धारित लक्ष्य के तहत नये रोड को शामिल करने का प्रस्ताव तैयार किया है, जिसका विकास कम से कम इंटरमीडिएट लेन के रूप में किया जायेगा। इसके अंतर्गत ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट एवं इंपॉर्टेंट कॉरिडोर का भी निर्माण होगा तथा रांची शहर के लिए इनर रिंग रोड एवं फीडर रोड के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है।
पीएमजीएसवाइ से 2500 किलोमीटर रोड, 200 पुल बनेंगे
झारखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत आगामी वित्तीय वर्ष में 2500 किलोमीटर रोड एवं 200 पुल निर्माण का भी लक्ष्य रखा गया है।
राज्य में कुल 19 नये कॉलेज खोले जायेंगे
डॉ रामेश्वर उरांव ने जानकारी दी कि राज्य में कुल 19 नये कॉलेज खोले जायेंगे। इनमें 15 डिग्री कॉलेज और चार महिला महाविद्यालय होंगे। मानकी मुंडा छात्रवृत्ति योजना के तहत तकनीकी शिक्षण संस्थान में स्नातक और डिप्लोमा प्रोग्राम वाले स्टूडेंट्स को वित्तीय मदद दी जायेगी। डिप्लोमा स्तर पर 15 हजार रुपये प्रतिवर्ष और डिग्री स्तर के लिए 30 हजार रुपये प्रति वर्ष दिये जायेंगे. वर्ष 24-25 में इसे लागू किया जायेगा।
बाल बजट भी तैयार
आउटकम बजट से संबंधित विभागों की योजनाओं के आधार पर बाल बजट भी तैयार किया गया है। इसका उद्देश्य राज्य में बच्चों के समुचित विकास के लिए समेकित प्रयास करना है।
साथ ही बच्चों से संबंधित संचालित होने वाली योजनाओं के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक सहयोग प्रदान करना है। इस वर्ष आउटकम बजट की कुल 216 योजनाओं में से बच्चों से संबंधित लगभग 80 योजनाओं के आधार पर बाल बजट तैयार किया गया है। इसमें कुल 8866.69 करोड़ रुपये की राशि उपबंधित की गई है। यह राशि आउटकम बजट के अंतर्गत लिए गए योजनाओं के कुल उपलब्धित राशि का लगभग 18 प्रतिशत है तथा राज्य के कुल योजना आकार का लगभग 11 प्रतिशत है।
झारखंड राज्य में परिवर्तन के लिए राजकीय संस्था (State Institution for Transformation of Jharkhand) की स्थापना की जाएगी। इसके माध्यम से राज्य के समग्र विकास के लिए विभिन्न विभागों से समन्वय स्थापित कर समेकित एवं समावेशी विकास को कार्य रूप दिया जायेगा।
