रांची: रांची के उपायुक्त छवि रंजन के निर्देश पर धान अधिप्राप्ति योजना की समीक्षा के लिए जिला स्तरीय अनुश्रवण समिति की बैठक आयोजित हुई।
बैठक में धान अधिप्राप्ति केन्द्रों से धान उठाव, किसानों को नियमित भुगतान, राइस मिलर की ओर से प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार सीएमआर पहुंचाने और राइस मिलों से संबंधित समस्याओं की समीक्षा की गयी।
बैठक के दौरान अपर जिला दंडाधिकारी विधि व्यवस्था लोकेश मिश्रा ने प्रत्येक राइस मिलर से लैम्प्स और पैक्स से प्रतिदिन तय लक्ष्य के अनुसार एफसीआई में सीएमआर पहुंचाने की जानकारी ली।
लक्ष्य के अनुरूप धान उठान नहीं करने पर उन्होंने संबंधित मिलर को शोकाॅज करने का निर्देश दिया। एडीएम लाॅ एंड ऑर्डर ने कहा कि धान का उठाव क्यों नहीं हो पाया। इसकी लिखित में जानकारी दें।
राइस मिलों की जिला प्रशासन की टीम करेगी जांच
लक्ष्य अनुरूप धान अधिप्राप्ति केन्द्रों से धान का उठाव नहीं होने पर एडीएम लाॅ एंड ऑर्डर ने सभी राइस मिलों के जांच के निर्देश दिये।
जिला आपूर्ति पदाधिकारी को उन्होंने सभी 6 राइस मिलों की जांच कराने का निर्देश दिया। उन्होंने फिजिकल वेरिफिकेशन करते हुए स्टाॅक और रजिस्टर की जांच कराने को कहा।
कार्य में तेजी लाएं मिलर : एडीएम लाॅ एंड ऑर्डर
एडीएम लाॅ एंड ऑर्डर ने कहा कि सभी मिलर लैम्प्स और पैक्स से धान उठाव के कार्य में तेजी लायें। प्रतिदिन लक्ष्य के अनुसार सीएमआर पहुंचायें।
उन्होंने कहा कि किसी तरह की परेशानी होने पर मुझे या जिला आपूर्ति पदधिकारी को बतायें। किसानों का लंबित भुगतान एक से दो दिनों में करने का निर्देश अपर जिला दंडधिकारी (विधि व्यवस्था) द्वारा दिया गया।
बैठक में राइस मिलर द्वारा एफसीआई से धान लेना रोक देने की शिकायत पर एडीएएम लाॅ एंड ऑर्डर ने क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम (वाणिज्य) से इसका कारण पूछा।
इस पर क्षेत्रीय प्रबंधक द्वारा बताया गया कि नगड़ी स्थित केन्द्र में दूसरे जिला के धान को रखा जा रहा था। अब पर्याप्त जगह है। प्रतिदिन के लक्ष्य के अनुसार महीने भर का सीएमआर स्टाॅक करने की व्यवस्था है।
बैठक में अपर जिला दंडाधिकारी (विधि व्यवस्था) लोकेश मिश्रा, जिला आपूर्ति पदाधिकारी शब्बीर अहमद, जिला सहकारिता पदधिकारी, जिला कृषि पदाधिकारी , महाप्रबंधक जिला उद्योग केन्द्र, क्षेत्रीय पदाधिकारी प्रदूषण नियंत्रण पार्षद, क्षेत्रीय प्रबंधक भारतीय खाद्य निगम और राइस मिलर उपस्थित थे।
