शहर को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए रांची नगर निगम चला रहा अभियान
रांची: शहर की ट्रैफिक व्यवस्था को सुचारु बनाने और आम नागरिकों के लिए सार्वजनिक स्थानों को सुरक्षित करने के उद्देश्य से रांची नगर निगम ने अतिक्रमण के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। नगर निगम का स्पष्ट लक्ष्य शहर को पूरी तरह से अतिक्रमण मुक्त बनाना है। पूरे मामले पर स्थिति स्पष्ट करते हुए रांची नगर निगम के नगर आयुक्त सुशांत गौरव ने कहा कि सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अतिक्रमण कानूनन पूरी तरह से अस्वीकार्य है। उन्होंने साफ शब्दों में चेतावनी दी कि सरकारी जमीन पर अवैध रूप से बैठना या व्यवसाय करना कानून के खिलाफ है और इसकी इजाजत किसी को भी नहीं दी जा सकती। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है कि रोड ही नहीं रोड किनारे पेव एरिया में भी दुकान नहीं लगेगी।
नगर आयुक्त ने बताया कि सड़कें और सार्वजनिक स्थान आम जनता की आवाजाही और उपयोग के लिए हैं। इसलिए, इन स्थानों पर किए गए अवैध कब्जों को हटाने की कार्रवाई आगे भी लगातार जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि निगम सभी कार्रवाई कानून के दायरे में रहकर ही कर रहा है। रोड किनारे जो पेवमेंट एरिया है वह राइट टू वाक के दायरे में आता है। ऐसे में अभियान का मुख्य उद्देश्य शहर की यातायात व्यवस्था को दुरुस्त करना और नागरिकों को सुरक्षित व सुविधाजनक माहौल देना है।
उन्होंने कहा कि अतिक्रमण हटाने के दौरान किसी भी व्यक्ति या वर्ग के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जा रहा है। नगर प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि भविष्य में भी जहां कहीं भी सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा पाया जाएगा, वहां नियमों के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के इस कदम से शहरवासियों को जाम की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है।
मोरहाबादी में बनेगा एक और वेंडिंग जोन
नगर आयुक्त ने बताया कि मोरहाबादी में एक और वेंडिंग जोन प्रस्तावित है। जल्द ही इसका काम शुरू होगा। इसके बाद दुकानदारों को वहां पर बसाया जाएगा। उन्होंने कहा कि अब यह व्यवस्था नहीं चलेगी कि जो 20 सालों से जिस जगह पर दुकानदारी कर रहा है वहीं पर दुकान लगाएगा। अब शहर के कई इलाकों में वेंडिंग जोन डेवलप कर दुकानदारों को शिफ्ट किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसी की भी मनमानी नहीं चलेगी।
