तीन घंटे की बैठक के बाद मंत्री का सख्त रुख
इस मुद्दे को लेकर स्वास्थ्य मंत्री डॉ. इरफान अंसारी की अध्यक्षता में आपात बैठक हुई। इसमें स्वास्थ्य, चिकित्सा शिक्षा एवं परिवार कल्याण विभाग के अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह और राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (NHM) के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा मौजूद रहे।
बैठक के बाद पत्रकारों से बातचीत में मंत्री ने कहा कि उन्होंने हमेशा एंबुलेंस कर्मचारियों को परिवार का हिस्सा माना है। उनकी समस्याओं को सुनने और समाधान निकालने के लिए लगातार बातचीत की गई। करीब तीन घंटे तक चली बैठक में भी मांगों पर विचार किया गया, लेकिन इसके बावजूद आंदोलन जारी रखने की बात सामने आ रही है।
बातचीत नहीं हुई सफल तो आएंगी निजी एंबुलेंस
स्वास्थ्य मंत्री ने स्पष्ट किया कि सरकार किसी भी कीमत पर 108 एंबुलेंस सेवा को ठप नहीं होने देगी। कर्मचारियों से बातचीत के लिए NHM के प्रबंध निदेशक शशि प्रकाश झा को जिम्मेदारी दी गई है।
यदि बातचीत से समाधान नहीं निकलता है, तो सरकार वैकल्पिक व्यवस्था करेगी। जरूरत पड़ने पर निजी एंबुलेंस किराये पर ली जाएंगी और नई एजेंसी के माध्यम से नए ड्राइवरों की भी व्यवस्था की जाएगी।
मंत्री ने यह भी कहा कि करीब 90 प्रतिशत ड्राइवर अच्छे हैं और सरकार उन्हें काम पर बनाए रखना चाहती है।
हर पंचायत को एंबुलेंस देने की तैयारी
राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार एक नई योजना पर भी काम कर रही है। इसके तहत प्रत्येक पंचायत के मुखिया को एक-एक एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना है, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में मरीजों को समय पर अस्पताल पहुंचाया जा सके।
280 नई ALS और BLS एंबुलेंस खरीदने की तैयारी
अपर मुख्य सचिव अजय कुमार सिंह ने बताया कि राज्य में 280 नई एडवांस्ड लाइफ सपोर्ट (ALS) और बेसिक लाइफ सपोर्ट (BLS) एंबुलेंस खरीदने की तैयारी चल रही है। पुरानी और खराब एंबुलेंस को बदलने की प्रक्रिया भी आगे बढ़ाई जा रही है।
इसके अलावा 108 एंबुलेंस सेवा के लिए अलग AI आधारित कॉल सेंटर स्थापित करने की योजना है। इससे मरीजों की कॉल पर तत्काल प्रतिक्रिया, एंबुलेंस की ट्रैकिंग और आपातकालीन सेवाओं को बेहतर बनाने में मदद मिलेगी।
पहले चरण में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र (PHC) को छोटी एंबुलेंस उपलब्ध कराने की योजना है। इसके बाद दुर्गम पंचायतों तक भी इस सुविधा का विस्तार किया जाएगा।
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि उनकी लड़ाई कर्मचारियों के खिलाफ नहीं, बल्कि खराब व्यवस्था के खिलाफ है। सरकार कर्मचारियों के सम्मान और उनकी जायज मांगों के साथ खड़ी है, लेकिन मरीजों की जिंदगी से समझौता नहीं किया जा सकता।


