निजी लाभ के लिए पद के दुरुपयोग का आरोप
जांच एजेंसी के अनुसार, मनोज कुमार के खिलाफ आपराधिक षड्यंत्र और निजी आर्थिक लाभ के लिए अपने पद का दुरुपयोग करने से जुड़े साक्ष्य मिले हैं। उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम समेत अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज है। फिलहाल एसीबी उनसे जुड़े मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई कर रही है।
17 नवंबर को भी छह अधिकारी हुए थे गिरफ्तार
इससे पहले 17 नवंबर को एसीबी ने रिम्स जमीन घोटाले में पूर्व भूमि सुधार उपसमाहर्ता मनोज कुमार रंजन समेत छह अधिकारियों को गिरफ्तार किया था। गिरफ्तार अधिकारियों में बड़गाईं अंचल के पूर्व सीओ शैलेश कुमार, रांची टाउन के पूर्व सीओ राजेश कुमार, तत्कालीन जिला अवर निबंधक अविनाश कुमार, राहुल कुमार चौबे और वैभव मणि त्रिपाठी शामिल हैं।
बुधवार को इन सभी आरोपियों को विजिलेंस की विशेष अदालत में पेश किया गया था, जहां से उन्हें 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया।
9.65 एकड़ जमीन के फर्जीवाड़े से जुड़ा है मामला
दरअसल, यह पूरा मामला रिम्स के लिए अधिग्रहित करीब 9.65 एकड़ जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़ा है। आरोप है कि अधिकारियों की मिलीभगत से जमीन के कई हिस्सों की अवैध तरीके से खरीद-बिक्री की गई।
झारखंड हाईकोर्ट के आदेश पर एसीबी ने इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की थी। अब तक इस घोटाले में कुल 12 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है।
14 करोड़ के निवेश से बना था अपार्टमेंट
जांच में यह भी सामने आया था कि कथित तौर पर अवैध तरीके से खरीदी गई रिम्स की जमीन पर बिल्डर शुभम साबू ने अपार्टमेंट का निर्माण कराया था। बताया गया कि करीब 14 करोड़ रुपये निवेश कर 20 फ्लैट बनाए गए थे। जमीन का म्यूटेशन कराने के साथ ही निर्माण के लिए नक्शा भी पास कराया गया था।
इस अपार्टमेंट में बने फ्लैटों के लिए खरीदारों को बैंक से लोन भी मिल गया था। बाद में रिम्स की जमीन से अवैध अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई के दौरान अपार्टमेंट को ध्वस्त कर दिया गया।
इससे पहले अप्रैल 2026 में एसीबी ने सरकारी जमीन की कथित अवैध खरीद-बिक्री से जुड़े चार लोगों को गिरफ्तार किया था। वहीं जून 2026 में बिल्डर शुभम साबू की गिरफ्तारी हुई थी।


