रांची: भूमि संबंधी मुद्दों को लेकर वामदलों की ओर से आंदोलन किया जायेगा। इस संबंध में सोमवार को भाकपा राज्य कार्यालय में बैठक हुई।
बैठक की जानकारी देते हुए भाकपा माले राज्य सचिव जनार्दन प्रसाद ने बताया कि विस्थापन आयोग का गठन भूमि अधिग्रहण कानून को लागू करने, उद्योग के लिए गए भूमि जो उपयोग में नहीं लाया गया उसकी वापसी जैसे मुद्दों पर पार्टी आंदोलन करेगी। पिछले कुछ समय से राज्य में भूमि संबंधी गड़बड़ी अखबारों में अधिक देखें गये।
वहीं, गैरमजरूआ जमीन जिस पर गरीब आदिवासी दलितों की रसीद काट रहा था, बंद कर दिया गया है। ऐसे में कुल 26 सूत्री मांगों के साथ आंदोलन किया जायेगा।
इसमे सात नवंबर को राजभवन घेराव किया जायेगा, जिसमें अधिक से अधिक संख्या में लोग शामिल होंगे। इसके बाद आगे की रणनीति तय की जायेगी। इस धरना में वामदलों के अलावा राजद झामुमो और कांग्रेसी शामिल होंगे।
वहीं, भाकपा के राज्य सचिव भुवनेश्वर मेहता ने कहा कि अलग अलग संगठनों की ओर से पहले से विस्थापन को लेकर आंदोलन जारी था। ऐसे मे इन संगठनों को एकजुट कर आंदोलन की रूप रेखा तैयार की जायेगी।
सात नवंबर को राजभवन मार्च जिला स्कूल से शुरू होगा और राजभवन पर सभा में तब्दील हो जायेगा। इस दौरान राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा जायेगा।
