रांची: झारखंड भू-संपदा नियामक प्राधिकरण (झारेरा) ने रियल एस्टेट परियोजनाओं की त्रैमासिक प्रगति रिपोर्ट अपडेट न करने वाले बिल्डरों और डेवलपरों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। जुलाई से सितंबर 2026 के बीच प्राधिकरण ने कुल 173 मामलों में कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। इसमें से जुलाई में 47 और अगस्त में 126 नोटिस भेजे गए थे। इसके अलावा 31 मामलों में दोबारा सुनवाई तय की गई और तीन महीने के दौरान 83 मामलों में कुल 98.75 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। वहीं, अनुपालन पूरा करने और संतोषजनक स्पष्टीकरण देने के बाद तीन मामलों का निपटारा भी कर दिया गया है। झारेरा के अनुसार, QPR के नियमित अपडेट से खरीदारों को प्रोजेक्ट की वास्तविक प्रगति, बुकिंग स्थिति और सरकारी स्वीकृतियों जैसी जरूरी जानकारियां पारदर्शी तरीके से मिलती हैं।
सख्त कार्रवाई का असर यह रहा है कि कई डेवलपरों ने लंबित रिपोर्ट अपडेट करना शुरू कर दिया है और समयसीमा का पालन करने का शपथपत्र दिया है। इसी क्रम में ‘ब्रह्मानंदम आवासम’ परियोजना से जुड़ा मामला भी सामने आया, जिसमें डेवलपर मेसर्स जी. राज एंड कंपनी ने प्रोजेक्ट में हुई देरी को लेकर शपथपत्र देते हुए 31 दिसंबर 2026 या उससे पहले सभी खरीदारों को उनकी बची हुई राशि 1,92,02,788 रुपये लौटाने का वादा किया है। झारेरा के अध्यक्ष और पूर्व डीजीपी अजय कुमार सिंह ने स्पष्ट किया कि रियल एस्टेट अधिनियम, 2016 की धारा 11(1) के तहत हर पंजीकृत प्रमोटर के लिए पोर्टल पर त्रैमासिक आधार पर प्रोजेक्ट की जानकारी अपडेट करना अनिवार्य है। वर्तमान में 170 मामलों में अगली सुनवाई की तारीखें निर्धारित की गई हैं और नियम उल्लंघन पर आगे भी कड़ी कार्रवाई जारी रहेगी।
