निदेशक से आश्वासन मिलने के बाद रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने स्थगित किया आंदोलन

रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने सात सूत्री मांगों को लेकर प्रस्तावित धरना स्थगित किया। प्रशासन ने आगामी कैबिनेट बैठक में पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव रखने का आश्वासन दिया।

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रांची: पुरानी पेंशन योजना (OPS) समेत अपनी सात सूत्री मांगों को लेकर आंदोलनरत रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ ने अपना प्रस्तावित धरना-प्रदर्शन तत्काल प्रभाव से स्थगित करने का निर्णय लिया है। मंगलवार 29 सितंबर को संघ के प्रतिनिधियों और रिम्स प्रशासन के उच्च अधिकारियों के बीच हुई सकारात्मक वार्ता के बाद यह फैसला लिया गया।

रिम्स के कार्यकारी निदेशक प्रो. डॉ. डी. के. सिन्हा, डीन प्रो. डॉ. राजीव मिश्रा और चिकित्सा अधीक्षक प्रो. डॉ. हिरेंद्र बिरुआ के साथ संघ की बैठक हुई। इस वार्ता में रिम्स अराजपत्रित कर्मचारी संघ की अध्यक्ष आईवी रानी खलखो, संगठन महासचिव सुशांत कुमार साहु, महासचिव डॉ. धीरेन्द्र प्रसाद, संयुक्त सचिव अमित कुमार, प्रमिला भेंगरा, प्रेमलता माइकल, पूनम कुमारी और उपाध्यक्ष मंजू डुंगडुंग शामिल थे।

वार्ता के दौरान रिम्स निदेशक ने संघ के प्रतिनिधियों को आश्वासन दिया कि झारखंड सरकार की आगामी दूसरी कैबिनेट बैठक में रिम्स के अराजपत्रित कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। प्रशासन की ओर से बताया गया कि कैबिनेट की यह बैठक 31 अक्टूबर 2026 तक होने की संभावना है।

प्रशासन से मिले इस ठोस और सकारात्मक आश्वासन के बाद संघ ने सर्वसम्मति से धरना-प्रदर्शन को फिलहाल स्थगित करने की घोषणा की। हालांकि, कर्मचारी संघ ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि तय समयसीमा में इस दिशा में कोई सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आता है, तो वे एक बार फिर से आंदोलन की राह पकड़ने के लिए बाध्य होंगे।

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विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।