रांची : धनबाद स्थित खान सुरक्षा महानिदेशालय (डीजीएमएस) की कार्यप्रणाली पर जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने सवाल उठाये हैं। उन्होंने कहा कि खदानों की सुरक्षा, श्रमिकों की जान की हिफाजत और असुरक्षित खदानों की निगरानी की जिम्मेदारी संभालने वाले इस केंद्रीय संस्थान के पास अपने क्षेत्राधिकार की खदानों से जुड़ा बुनियादी रिकॉर्ड तक उपलब्ध नहीं है। सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत छह बिंदुओं पर मांगी गयी जानकारी के जवाब में महानिदेशालय ने हर बार अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की बात कही है। सरयू राय ने इसे गंभीर प्रशासनिक लापरवाही बताते हुए प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की है।

सवालों पर एक ही जवाब, अभिलेख उपलब्ध नहीं
दरअसल, दामोदर बचाओ आंदोलन के वरीय सलाहकार और धनबाद के सामाजिक कार्यकर्ता सह अधिवक्ता विजय कुमार झा ने एक अप्रैल 2010 से 25 अगस्त 2026 तक की अवधि के संबंध में छह बिंदुओं पर जानकारी मांगी थी। इसमें असुरक्षित घोषित खदानों की संख्या और सूची, उन्हें असुरक्षित घोषित करने के कारण, खदान प्रबंधन को दिये गये सुधारात्मक निर्देश, निरीक्षण रिपोर्ट और नोटिस की प्रतियां शामिल थीं। इसके अलावा यह भी पूछा गया था कि कितनी खदानें सुरक्षित हुईं और सुरक्षा मानकों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गयी। सरयू राय के अनुसार, महानिदेशालय ने सभी छह सवालों के जवाब में संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं होने की बात कही।

डीजीएमएस की उपयोगिता पर भी उठाये सवाल
सरयू राय ने कहा कि यदि महानिदेशालय अपने मूल दायित्वों से जुड़ी जानकारी भी उपलब्ध नहीं करा सकता, तो इसकी उपयोगिता पर विचार होना चाहिए। जरूरत पड़ने पर इसे भंग कर सुरक्षा की वैकल्पिक व्यवस्था बनायी जानी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय कोयला एवं खान मंत्री से पूरे मामले की उच्चस्तरीय जांच कराने की मांग की।
पांच जिलों में आते हैं डीजीएमएस के कार्यक्षेत्र
सरयू राय ने कहा कि धनबाद, रांची, कोडरमा, रामगढ़ और चाईबासा डीजीएमएस के कार्यक्षेत्र में आते हैं। इसके बावजूद इन क्षेत्रों में भू-धंसान, बंद खदानों से अवैध खनन और चाल धंसने की घटनाएं होती रही हैं। दामोदर, जमुनिया और कतरी जैसी नदियों में अवैध खनन की शिकायतों पर भी अपेक्षित कार्रवाई नहीं हुई है।
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