रांची : झारखंड विधानसभा का 25 और 26 नवंबर को प्रस्तावित विशेष सत्र राज्य की राजनीति के लिहाज से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आधिकारिक तौर पर इस सत्र में खान और खनिज (विकास एवं विनियमन) संशोधन अधिनियम, 2026 और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा होनी है। हालांकि, राज्य में पिछले कुछ समय से चल रहे राजनीतिक घटनाक्रमों और विभिन्न विवादित मामलों को देखते हुए सदन की कार्यवाही इन दो मुद्दों तक सीमित रहने की संभावना कम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कई अन्य मुद्दों पर भी तीखी बहस देखने को मिल सकती है। विशेष सत्र को लेकर राजनीतिक दलों ने अपनी-अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने सरकार को घेरने के लिए कई मुद्दों को चिह्नित किया है। पार्टी की कोशिश होगी कि सदन में राज्य से जुड़े उन सवालों को प्रमुखता से उठाया जाए, जिन पर सरकार से जवाब मांगा जा रहा है। इनमें प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं से लेकर आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा और जनप्रतिनिधियों से जुड़े गंभीर आरोपों तक के मामले शामिल हैं।

जेपीएससी-जेएसएससी विवाद पर सरकार से जवाब मांग सकती है भाजपा
विपक्ष के प्रमुख मुद्दों में जेपीएससी और जेएसएससी की प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े विवाद सबसे ऊपर रह सकते हैं। झारखंड में सरकारी नौकरियों की तैयारी कर रहे युवाओं के बीच परीक्षा प्रक्रिया, कथित अनियमितताओं, परिणामों और नियुक्तियों को लेकर लंबे समय से असंतोष की स्थिति बनी हुई है। विभिन्न परीक्षाओं को लेकर अभ्यर्थियों के आंदोलन और विरोध-प्रदर्शन भी सरकार के लिए राजनीतिक चुनौती बनते रहे हैं। भाजपा सदन में इन मामलों को उठाकर सरकार से यह जानना चाहेगी कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए अब तक क्या कदम उठाए गए हैं। परीक्षा प्रक्रिया में कथित गड़बड़ियों की जांच, दोषियों पर कार्रवाई और लंबित नियुक्तियों की स्थिति पर भी जवाब मांगा जा सकता है। विपक्ष का प्रयास रहेगा कि बेरोजगार युवाओं से जुड़े इस मुद्दे पर सरकार को सदन में अपना पक्ष स्पष्ट करना पड़े।

निशा भगत की मौत का मामला भी बन सकता है बड़ा मुद्दा
आदिवासी नेत्री निशा भगत की कथित आत्महत्या का मामला भी विशेष सत्र में राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हो सकता है। इस मामले में सीबीआई जांच की गतिविधियां तेज होने के बीच विपक्ष जांच की निष्पक्षता, अब तक सामने आए तथ्यों और संबंधित लोगों की भूमिका को लेकर सवाल उठा सकता है। हाल के दिनों में सीबीआई की टीम ने रांची के कुम्हार टोली और नगरा टोली स्थित अजय तिर्की तथा ज्योत्सना केरकेट्टा के आवासों पर पहुंचकर जांच की है। जांच एजेंसी की इस कार्रवाई को मामले के विभिन्न पहलुओं और संभावित साक्ष्यों की पड़ताल के तौर पर देखा जा रहा है। हालांकि, किसी व्यक्ति की भूमिका या दोष के संबंध में अंतिम निष्कर्ष जांच पूरी होने और साक्ष्यों के आधार पर ही निकाला जा सकता है। भाजपा इस प्रकरण को आदिवासी महिलाओं की सुरक्षा, न्याय और प्रशासनिक जवाबदेही से जोड़कर सदन में उठा सकती है। विपक्ष यह जानना चाहेगा कि मामले में अब तक क्या प्रगति हुई है और पीड़ित पक्ष को न्याय दिलाने के लिए सरकार की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं।
भूषण बाड़ा प्रकरण पर भी कांग्रेस और सरकार से मांगा जा सकता है जवाब
विशेष सत्र में सिमडेगा से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा से जुड़ा मामला भी विपक्ष के लिए बड़ा राजनीतिक मुद्दा बन सकता है। एक 14 वर्षीय आदिवासी नाबालिग लड़की ने विधायक पर यौन शोषण, मारपीट और धमकी देने जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने विधायक के खिलाफ पॉक्सो अधिनियम और किशोर न्याय अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज की है। राष्ट्रीय महिला आयोग ने भी मामले का संज्ञान लेते हुए झारखंड के पुलिस महानिदेशक से निष्पक्ष और समयबद्ध जांच कराने तथा पीड़िता की सुरक्षा सुनिश्चित करने को कहा है।
भाजपा इस मामले को सदन में उठाकर कांग्रेस की भूमिका और राज्य सरकार की जवाबदेही पर सवाल खड़े कर सकती है। विपक्ष की ओर से पीड़िता को सुरक्षा, निष्पक्ष जांच और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई की मांग किए जाने की संभावना है। हालांकि, आरोपों की सत्यता का निर्धारण जांच और न्यायिक प्रक्रिया के बाद ही होगा। यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसमें एक नाबालिग आदिवासी लड़की की सुरक्षा, न्याय और राजनीतिक संरक्षण जैसे सवाल जुड़े हुए हैं। ऐसे में सत्ता पक्ष के लिए भी सदन में अपना पक्ष स्पष्ट करना चुनौतीपूर्ण हो सकता है।
सरकार के सामने विपक्ष के सवालों का जवाब देने की चुनौती
विशेष सत्र के आधिकारिक एजेंडे में दो प्रमुख विषय शामिल हैं। 25 नवंबर को मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) और 26 नवंबर को एमएमडीआर संशोधन अधिनियम पर चर्चा प्रस्तावित है। सरकार इन विषयों पर राज्य का पक्ष रखते हुए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजने की तैयारी में है। एमएमडीआर संशोधन के मामले में राज्य सरकार की चिंता खनिज संपदा पर मिलने वाले राजस्व और राज्यों के वित्तीय अधिकारों को लेकर है। वहीं, एसआईआर के मुद्दे पर सरकार मतदाताओं के अधिकारों और पुनरीक्षण की प्रक्रिया से जुड़ी चिंताओं को सामने रख सकती है। इन दोनों विषयों पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच वैचारिक और राजनीतिक मतभेद पहले से ही दिखाई दे रहे हैं।
दूसरी ओर, भाजपा की रणनीति इन दोनों प्रमुख विषयों के साथ राज्य सरकार के सामने अन्य संवेदनशील सवाल भी रखने की हो सकती है। जेपीएससी-जेएसएससी विवाद, निशा भगत की मौत और भूषण बाड़ा प्रकरण ऐसे मुद्दे हैं, जिन पर विपक्ष सरकार से जवाब मांग सकता है। विशेषकर निशा भगत मामले में सीबीआई ने 14 नवंबर को प्राथमिकी दर्ज कर जांच अपने हाथ में ले ली है। अब देखना होगा कि विधानसभा का यह विशेष सत्र निर्धारित एजेंडों पर केंद्रित रहता है या विपक्ष के सवालों के कारण सदन में अन्य मुद्दे भी प्रमुखता से उठते हैं। इतना तय है कि 25 और 26 नवंबर को झारखंड की राजनीति का केंद्र विधानसभा होगी। सदन में उठने वाले सवालों और सरकार के जवाबों पर न केवल राजनीतिक दलों, बल्कि राज्य के युवाओं, आदिवासी समाज और आम जनता की भी नजर रहेगी।


