झारखंड

केंद्र सरकार की साजिश और ED की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं,JMM ने…

Supriyo Bhattacharya on ED: सोमवार को दिल्ली (Delhi) में मुख्यमंत्री के आवास और झारखंड भवन में एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) की टीम की गतिविधियों पर JMM ने जमकर केंद्र सरकार और ED पर जमकर निशाना सदा।

पार्टी केंद्रीय महासचिव सह प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य (Supriyo Bhattacharya) ने पार्टी कार्यालय में आयोजित Press Conference में कहा कि आज की कार्रवाई JMM को डराने के लिए की गई है। केंद्र सरकार की साजिश और एड की कार्रवाई से हम डरने वाले नहीं हैं। BJP जो JMM से राजनीतिक मुकाबला नहीं कर सकती है, जनता के बीच नहीं जा सकती है, तो एजेसियों का दुरुपयोग कर रही है।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) दिल्ली अपने एक निजी काम से गए हैं। वह दिल्ली में ही हैं, ट्रेसलेस नहीं हैं। यदि बाबूलाल मरांडी (Babulal Marandi) को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मिलना है, तो पहले Appointment लेना होगा। आवेदन देना होगा, हम उनकी मुलाकात करवा देंगे।

प्रोपेगेंडा से बचे मीडिया

सुप्रियो भट्टाचार्य ने सुबह से दिल्ली को लेकर चल रही खबरों पर आपत्ति प्रकट की। उन्होंने कहा कि Media और उसके प्रतिनिधि भी इस राज्य में निवास करते हैं। सूत्रों के द्वारा कोई भी खबर प्रचारित-प्रसारित नहीं करनी चाहिए। इससे राज्य का माहौल खराब होता है। खबरों को जांच-परख कर और पूरी जानकारी लेने के बाद ही प्रचारित-प्रसारित किया जाए। प्रोपगेंडा से बचा जाए।

किसके इशारे पर दिल्ली में ED पहुंची

उन्होंने कहा कि ED ने ही खुद मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर आगे की पुछताछ के लिए समय और तिथि तय करने को कहा था। ED ने 29 से 31 जनवरी तक का समय दिया था, तो फिर इस तरह की कार्रवाई और राज्य का राजनीतिक माहौल खराब करने की कार्रवाई के पीछे क्या वजह है। किसके इशारे पर दिल्ली में ED पहुंची।

चुनाव आयोग और आयकर विभाग के पास सारी जानकारी

सुप्रियो भट्टाचार्य ने कहा कि 20 दिसंबर को ED के सहायक आयुक्त के नेतृत्व में 7 अफसरों की टीम मुख्यमंत्री आवास पहुंचे. करीब सात घंटे तक ECIR 20/22 का है, 17 से 18 सवाल किए, मगर पूछताछ के दौरान मामला शिड्यूल प्रोग्रेसिव क्राइम (Schedule Progressive Crime) के दायर में नहीं पाया गया। जो मामले हैं, उसकी सारी जानकारी चुनाव आयोग में दर्ज है। आयकर के पास सारी जानकारी है।

सुप्रियो ने कहा कि सोहराई भवन से मुख्यमंत्री का कोई लेना-देना नहीं है। उसका काम उनकी पत्नी देखती हैं। चुनाव आयोग को पहले ही सारी जानकारी है। जिस जमीन को ED अपनी कार्रवाई का आधार बना रही है, दरअसल वह भुईंहरी जमीन है और जिसकी खरीद-फरोख्त नहीं हो सकती।

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