नई दिल्ली: केंद्रीय वित्त एवं कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को यहां केंद्रीय बजट 2022-23 पेश करते हुए पूर्वोत्तर राज्यों के लिए एक नई योजना ‘पूर्वोत्तर के लिए प्रधान मंत्री विकास पहल’ पीएम-डिवाइन की घोषणा की।
वित्तमंत्री ने कहा कि पीएम-डिवाइन को नॉर्थ-ईस्टर्न काउंसिल के जरिए लागू किया जाएगा। नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये का प्रारंभिक आवंटन किया जाएगा।
यह पीएम गतिशक्ति की भावना में बुनियादी ढांचे और पूर्वोत्तर की महसूस की गई जरूरतों के आधार पर सामाजिक विकास परियोजनाओं को वित्तपोषित करेगा।
यह युवाओं और महिलाओं के लिए आजीविका गतिविधियों को सक्षम करेगा, विभिन्न क्षेत्रों में कमियों को भरेगा। हालांकि, यह मौजूदा केंद्र या राज्य की योजनाओं का विकल्प नहीं होगा।
केंद्रीय मंत्रालय भी अपनी परियोजनाओं को प्रस्तुत कर सकते हैं और राज्यों द्वारा प्रस्तुत परियोजनाओं को प्राथमिकता दी जाएगी।
नई योजना के लिए 1,500 करोड़ रुपये के तहत निम्न व्यवस्था की गई है। पूर्वोत्तर भारत, गुवाहाटी (बहु-राज्य) में बाल चिकित्सा और वयस्क हेमोलिम्फोइड कैंसर के प्रबंधन के लिए समर्पित सेवाओं की स्थापना को 129 करोड़,
नेक्टर आजीविका सुधार परियोजना (बहु-राज्य) 67 करोड़, वैज्ञानिक जैविक कृषि को बढ़ावा देने 45 करोड, पश्चिमी किनारे पर आइजोल बाइ-पास का निर्माण 500 करोड़, पश्चिम सिक्किम में पेलिंग टू सांगा-चोलिंग के लिए पैसेंजर रोपवे सिस्टम के लिए गैप फंडिंग 64 करोड़,
दक्षिण सिक्किम में ढापर से भालेधुंगा तक पर्यावरण के अनुकूल रोपवे (केबल कार) के लिए गैप फंडिंग 58 करोड़, मिजोरम राज्य के विभिन्न जिलों में विभिन्न स्थानों पर बांस लिंक रोड के निर्माण के लिए पायलट परियोजना 100 करोड़, अन्य के लिए 537 करोड़ रुपये निर्धारित किए गए हैं।
