नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 अप्रैल को यहां विज्ञान भवन में राज्यों के मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के संयुक्त सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में भाग लेंगे।
वह शनिवार को सुबह 10 बजे इस अवसर पर सभा को भी संबोधित करेंगे।
संयुक्त सम्मेलन कार्यपालिका और न्यायपालिका के लिए न्याय के सरल और सुविधाजनक वितरण के लिए रूपरेखा तैयार करने और न्याय प्रणाली के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने के लिए आवश्यक कदमों पर चर्चा करने का एक अवसर है।
यह संयुक्त सम्मेलन छह साल के अंतराल के बाद आयोजित किया जा रहा है, आखिरी बार 2016 में आयोजित किया गया था।
तब से, सरकार ने ई-कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत अदालती प्रक्रियाओं में बुनियादी ढांचे में सुधार और डिजिटल प्रौद्योगिकी के एकीकरण के लिए कई पहल की हैं।
न्याय का शीघ्र वितरण, मुकदमों की लंबितता में कमी और न्यायपालिका में बढ़ती रिक्तियां एजेंडा के शीर्ष पर होने की संभावना है और न्यायपालिका के सामने आने वाली चुनौतियां भी हैं।
न्यायिक बुनियादी ढांचे और लंबित मामलों में कमी पर विचार-विमर्श किया जाएगा।
