रांची : रांची के उप विकास आयुक्त (DDC) विशाल सागर ने बुधवार को प्रधानमंत्री आवास योजना (Prime Minister Housing Scheme) ग्रामीण और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना (Babasaheb Bhimrao Ambedkar Housing Scheme) की ऑनलाइन समीक्षात्मक बैठक की।
प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के खराब प्रदर्शन पर असंतोष जताया
DDC द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) में लंबित आवास पूर्णता में रांची जिले के खराब प्रदर्शन पर डीडीसी द्वारा असंतोष व्यक्त किया गया। उन्होंने सभी प्रखंड समन्वयकों को इसपर विशेष ध्यान देने को कहा।
उन्होंने विभाग की ओर से अनुमोदित आवास मॉडल को जरूरत के अनुसार आकलन और लाभुक सहमति से अगस्त 2022 के पूर्व सभी लंबित आवास को योजनाबद्ध तरीके से पूर्ण करवाने का निर्देश दिया।
असंतोषजनक प्रदर्शन पर नपेंगे प्रखंड समन्वयक
डीडीसी ने कहा कि जिस प्रखंड का प्रदर्शन असंतोषजनक होगा, वहां के प्रखंड समन्वयक की संविदा समाप्त करने की कार्रवाई की जायेगी।
रांची जिला में औसत से कम पूर्णता वाले प्रखण्ड तमाड़, बेड़ो, मांडर, सिल्ली, चान्हो, बुढ़मू और कांके प्रखण्ड को विशेष ध्यान देने के लिए कहा गया।
कहा-20 जुलाई से पहले लंबित प्रथम क़िस्त का एफटीओ करें सुनिश्चित
डीडीसी ने कहा कि सभी स्वीकृत आवास के लाभुकों को 20 जुलाई के अंदर लंबित प्रथम क़िस्त का एफटीओ करवाना हर हाल में सुनिश्चित करें। प्रथम क़िस्त में विलंब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जायेगा।
साथ ही लाभुकों को प्रथम किस्त भुगतान के 90 दिनों से पूर्व हर हाल में दूसरे किस्त का भुगतान किया जाए। बैठक में डीडीसी ने निर्देश दिया कि आवास प्लस के पीडब्ल्यू से अयोग्य लाभुकों को रिमांड मॉड्यूल द्वारा विलोपित किया जाए।
डीडीसी ने कहा कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर आवास योजना के तहत लंबित आवासों पर विशेष ध्यान देते हुए पूर्ण करवाना सुनिश्चित करें।
जियो टैग कर स्वीकृति के लिये प्रस्ताव कार्यालय में भेजने पर दिया जोर
डीडीसी ने कहा कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिए प्रखंड वार लक्ष्य आवंटित कर दिया गया है।
लक्ष्य के अनुरूप शीघ्रता के साथ नियमानुसार योग्य लाभुकों का चयन कर उसका आवास सॉफ्ट में पंजीकरण एवं जियो टैग करवाकर स्वीकृति के लिये प्रस्ताव अभिकरण कार्यालय भेजना सुनिश्चित किया जाए।
