मॉस्को: यूक्रेन (Ukraine) पर रूसी हमले (Russian attack) के आठवें महीने में रूस की सक्रियता लगातार बढ़ती जा रही है।
बीते दिनों यूक्रेन (Ukraine) के चार राज्यों के रूस में विलय को लेकर कराए गए जनमत संग्रह (Referendum ) के बाद अब इन राज्यों के रूस में विलय को रूसी संसद की मंजूरी भी मिल गयी है।
रूस और यूक्रेन के बीच बीती 24 फरवरी से शुरू हुआ युद्ध (War) आठवें महीने में भी थमने का नाम नहीं ले रहा है।
यूक्रेन पर अपनी जीत को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर साबित करने के लिए रूस ने बीते दिनों यूक्रेन के चार राज्यों डोनेत्सक, लुहान्स्क, जेपोरिज्जिया और खेरसन में जनमत संग्रह कराया था।
इस जनमत संग्रह में कथित रूप से लोगों ने रूस के साथ जाने के बात कही थी। जनमत संग्रह के बाद खुद रूस के राष्ट्रपति व्लादिमिर पुतिन (President Vladimir Putin) ने इन चारों राज्यों के रूस में विलय का एलान किया था। इसके बाद इन चारों राज्यों के प्रशासनिक प्रमुखों ने रूस में विलय के लिए संधि पर हस्ताक्षर किये थे।
रूस अब कानूनी रूप से इस विलय पर अमल कर सकेगा
यूक्रेन (Ukraine)के चार राज्यों के रूस में विलय को यूक्रेन सहित यूरोपीय यूनियन व अमेरिका सहित दुनिया के तमाम देश स्वीकार नहीं कर रहे थे। इसलिए अब रूस ने इस विलय को कानूनी मान्यता भी दिला दी है।
सोमवार को रूसी संसद के निचले सदन ने विलय से जुड़ी संधियों की पुष्टि की थी। अब रूसी संसद के उच्च सदन ने भी इन संधियों को अनुमोदित कर दिया है।
दोनों सदनों से चारों राज्यों के रूस में विलय से जुड़ी संधियों (Associated Treaties) को हरी झंडी मिलने के बाद अब यूक्रेन के चार राज्यों डोनेत्सक, लुहान्स्क, जेपोरिज्जिया और खेरसन के रूस में विलय को समग्र रूसी संसद की मंजूरी मिल गयी है।
रूस अब कानूनी रूप से इस विलय पर अमल कर सकेगा और यूक्रेन के इन राज्यों में प्रशासनिक घेराबंदी (Administrative Siege) भी बढ़ा सकेगा।
