रांची: Jharkhand High Court के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र (Sanjay Kumar Mishra) की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने मंगलवार को चिटफंड घोटाला (Chit Fund Scam) में निवेशकों के डूबी राशि के मामले में CBI को स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया।
कोर्ट ने CBI से पूछा है कि चिटफंड घोटाले में शामिल कंपनियों की कितनी प्रॉपर्टी अटैच की गई, भुक्तभोगी लोगों को उनका पैसा वापसी के लिए क्या रास्ता हो सकता है।
अथॉरिटी प्रभावित लोगों की शिकायत का निवारण करेगी
कोर्ट ने आज चिटफंड घोटाला (Chit Fund Scam) में पैसा की वापसी को लेकर नन बैंकिंग अभिरक्षा निवेशक सुरक्षा समिति सहित अन्य दायर याचिकाओं (Petitions) की सुनवाई की।
इससे पहले मामले में राज्य सरकार की ओर से शपथ पत्र दाखिल कर बताया गया कि सरकार ने झारखंड (Jharkhand) के जमाकर्ताओं के हितों का संरक्षण (वित्तीय स्थापनाओं में) अधिनियम 2011 बनाया है।
इसके हिसाब से चिटफंड से प्रभावित लोगों को संबंधित अथॉरिटी के पास आवेदन देना होगा। यह अथॉरिटी प्रभावित लोगों की शिकायत का निवारण करेगी।
कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई निर्धारित की
कोर्ट ने सरकार की इस जवाब पर असंतुष्टि जताते हुए कहा कि यह एक व्यक्ति के पैसे वापसी की बात नहीं हो रही है, बल्कि चिटफंड घोटाले से प्रभावित सैकड़ों लोगों के पैसे की वापसी की बात है।
ऐसे में वेस्ट बंगाल, उड़ीसा की तर्ज पर एक कमीशन बनाकर कार्पस फंड बनाना होगा। इस फंड के लिए सरकार को पैसा मुहैया कराना होगा, जिससे चिटफंड के प्रभावित लोगों को पैसा वापसी का रास्ता बन सके। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई सात जुलाई निर्धारित की है।
ED और CBI ने करोड़ की संपत्ति सीज की
पिछली सुनवाई में याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया था कि चिटफंड घोटाला में शामिल कई कंपनी के संचालकों की ED और CBI ने करोड़ की संपत्ति सीज की है।
चिटफंड घोटाले के सीज पैसे ED और CBI ने बैंकों में रखे हैं। याचिका में कहा गया है कि कई राज्यों में एक कमेटी बनाकर चिटफंड के शिकार लोगों के केस को डिस्पोजल किया जा रहा है और उन्हें उनके डूबे पैसे वापस दिलाए जा रहे हैं।
झारखंड में भी कमेटी बनाकर निवेशकों के डूबे पैसे को वापस दिलाया जाए।
