रांची : झारखंड मुक्ति मोर्चा (JMM) के सुप्रीमो और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन (Shibu Soren) पर भारत के लोकपाल की जांच से जुड़े मामले (Lokpal Investigation Related Matters) में सोमवार को दिल्ली हाई कोर्ट में सुनवाई पूरी हो गई।
इस मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया है।
यह केस शिबू सोरेन द्वारा कथित रूप से आय से अधिक संपत्ति अर्जित किए जाने से जुड़ा है।
इस मामले में भारत के लोकपाल की ओर जांच की कार्यवाही शुरू की गई थी, जिसके खिलाफ सोरेन ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी।
अदालत ने पूर्व में इस याचिका पर सुनवाई करते हुए उनके खिलाफ भारत के लोकपाल की ओर से शुरू की गयी कार्यवाही पर रोक लगा दी थी। फिलहाल यह रोक कोर्ट का फैसला आने तक बरकरार है।
सोमवार को दिल्ली हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस सुब्रमण्यम प्रसाद की अदालत में इस मामले में सुनवाई पूरी हो गई। सोरेन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल और अधिवक्ता प्रज्ञा सिंह बघेल ने बहस की, वहीं लोकपाल की ओर से सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया तुषार मेहता ने पक्ष रखा।
बता दें कि शिबू सोरेन और उनके परिजनों के नाम पर आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने की शिकायत लोकपाल के समक्ष 5 अगस्त 2020 को दायर की गयी थी।
इसमें कहा गया था था कि सोरेन और उनके परिजनों ने झारखंड के सरकारी खजाने का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से अर्जित राशि से अनेक संपत्तियां बनायी हैं। इनमें कई बेनामी आवासीय और कमर्शियल परिसंपत्तियां भी हैं।
लोकपाल ने शिबू सोरेन से मांगा पक्ष
इस शिकायत पर सुनवाई करते हुए लोकपाल की फुल बेंच ने 15 सितंबर, 2020 को CBI को लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम, 2013 की धारा 20 (1) (ए) के तहत मामले में PI (प्रीलिमिनरी इन्क्वायरी) दर्ज कर छह महीने में रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया था।
CBI ने मामले की जांच के बाद मार्च 2021 और उसके बाद 1 जुलाई 2021 को सोरेन परिवार की संपत्ति का पूरा ब्यौरा और उनके आयकर रिटर्न (Income Tax Return) पर लोकपाल को रिपोर्ट सौंपी थी। इसके आधार पर लोकपाल ने शिबू सोरेन और परिवार के सदस्यों को नोटिस भेजकर उनका पक्ष मांगा था।
इसके बाद सोरेन परिवार के सदस्यों से मिले जवाब के आलोक में CBI ने अंतिम पीई रिपोर्ट बीते साल 29 जून को लोकपाल के यहां दाखिल की।
शिबू सोरेन को लोकपाल की ओर से नोटिस जारी
इसमें CBI की ओर से कहा गया है कि सोरेन और परिवार के सदस्यों ने आय के ज्ञात और घोषित स्रोत से ज्यादा कई बेनामी संपत्तियां बनाई हैं।
लोकपाल ने अपने आदेश में कहा था कि CBI की विस्तृत रिपोर्ट के अवलोकन के आधार पर यह पाया गया है कि इस मामले में धारा 20(3) के अंतर्गत प्रोसिडिंग शुरू की जानी चाहिए। इस सिलसिले में शिबू सोरेन को लोकपाल (Lokpal) की ओर से नोटिस जारी किया गया था।
