Palamu Pipeline Irrigation Scheme: मुख्यमंत्री चंपई सोरेन (CM Champai Soren) ने शनिवार को पलामू (Palamu) जिले को पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना की सौगात दी।
योजना की लागत 456.63 करोड़ रुपये है। इससे 8 प्रखंडों के 14 जलाशयों से 95 गांव के 25 हजार परिवार लाभान्वित होंगे। पाइपलाइन से पानी Lift कर जलाशय को भरा जाएगा।
योजना से पलामू प्रमंडल क्षेत्र के छोटे-बड़े किसान लाभान्वित होंगे
पलामू (Palamu) स्थित शिवाजी मैदान में आयोजित कार्यक्रम में सिंचाई योजना का शिलान्यास करने के बाद मुख्यमंत्री ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण योजना है।
इस योजना के पूरा होने से पूरे Palamu प्रमंडल क्षेत्र के छोटे-बड़े किसान लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य की सूरत तभी बदलेगी, जब ग्रामीण अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी। इसके लिए शिक्षा पर विशेष फोकस की आवश्यकता है। हमारी सरकार इस दिशा में काम कर रही है।
पलामू अक्सर सुखाड़ की चपेट में रहता है
चंपाई सोरेन (Champai Soren) ने कहा कि पलामू अक्सर सुखाड़ की चपेट में रहता है। समय पर बारिश नहीं होने के कारण अथवा कम बारिश के कारण सुखाड़ की स्थिति उत्पन्न होती रही है।
हमारी सरकार की सोच है कि पलामू पूर्ण रूप से हरा-भरा रहे। इस निमित्त आज एक ऐतिहासिक सिंचाई योजना “पलामू पाइपलाइन सिंचाई योजना” का शिलान्यास हुआ है।
झारखंड क्यों पीछे रहेगा?
मुख्यमंत्री ने कहा कि देश-दुनिया जब तेज गति से प्रगति कर रहा है। आधुनिक युग में पहुंच गया है तो हमारा झारखंड क्यों पीछे रहेगा? हम यहां के किसानों के खेत-खलिहान में 12 महीने पानी पहुंचाएंगे।
इस संकल्प के साथ हमारी सरकार कार्य कर रही है। आज पलामू की धरती पर इस सिंचाई योजना का शिलान्यास होने से यहां के छोटे-बड़े डैम, चेक डैम, तालाब सहित विभिन्न जलाशयों में सिंचाई के लिए जल का संग्रह किया जा सकेगा।
आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हमारी सरकार की प्राथमिकता
मुख्यमंत्री ने कहा कि आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक उत्थान हमारी सरकार की सोच रही है। झारखंड के गरीब, आदिवासी, मूलवासी, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक सहित सभी वर्ग समुदाय के बच्चों को अच्छी शिक्षा प्राप्त हो, इस हेतु कई महत्वाकांक्षी योजनाओं का संचालन हो रहा है।
हमारे बच्चे भी अब उच्च शिक्षा ले सकें और शिक्षा लेने में पैसा बाधा बने, इसके लिए गुरुजी क्रेडिट कार्ड योजना का शुभारंभ हुआ है। इस योजना के माध्यम से वैसे बच्चे जो उच्चतर शिक्षा जैसे कि इंजीनियरिंग, डॉक्टर, डिप्लोमा इत्यादि की डिग्री लेना चाहते हैं, उन्हें आर्थिक रूप से सहयोग मिल रहा है।
इस योजना से आच्छादित बच्चों को जब नौकरी मिलेगी, तब से वे धीरे-धीरे इस योजना के तहत मिले ऋण को वापस करेंगे। इस योजना के तहत उन्हें कोर्स के शुल्क के अनुरूप 10 लाख, 15 लाख अथवा 20 लाख रुपये तक की मदद मिलेगी।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने राज्य में अब तक 80 उत्कृष्ट विद्यालयों का संचालन किया है। आने वाले समय में बड़ी संख्या में विभिन्न विद्यालयों को उत्कृष्ट विद्यालयों में अपग्रेड किया जाएगा।
इन विद्यालयों को अपग्रेड करने का मुख्य उद्देश्य यही है कि अब हमारे बच्चे भी निजी विद्यालयों के अनुरूप सरकारी विद्यालयों में शिक्षा ग्रहण कर सकें। शैक्षणिक व्यवस्था में नीतिगत निर्णय लेते हुए कई बेहतर कार्य हुए हैं।
कई महत्वपूर्ण योजनाओं का भी हो रहा है संचालन
चंपाई सोरेन ने पूर्व मुख्यमंत्री Hemant Soren के नेतृत्व में संचालित कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हमारी सरकार ने सभी क्षेत्रों में अच्छा कार्य कर दिखाया है। हमारी सरकार ने झारखंड में स्थापित उद्योग संस्थानों में 75 प्रतिशत नियोजन यहां के मूलवासी, आदिवासी सहित अन्य वर्ग समुदाय के लोगों का हो, इस निमित्त कानून बनाया है।
आपकी योजना-आपकी सरकार-आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जन-जन तक योजनाओं का लाभ पहुंचाया गया है। राज्य के 20 लाख से अधिक गरीब परिवारों को अबुआ आवास योजना से जोड़ने का कार्य किया जाएगा।
लक्ष्य के अनुरूप वर्ष 2027 तक सभी चयनित परिवारों को अबुआ आवास योजना का लाभ दिया जाएगा। अबुआ आवास योजना का लाभ मिलना अब प्रारंभ हो चुका है। प्रथम फेज में चयनित परिवारों तक डीबीटी के माध्यम से राशि भेजी जा रही है।
किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की दी सौगात
मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार ने यहां के किसान भाइयों को ऋण माफी योजना की सौगात दी है। पिछले 4 वर्षों में 10 लाख से अधिक किसान भाइयों को केसीसी ऋण देने का कार्य भी किया गया है। अब हमारे किसान भाई बंधु भी आर्थिक, शैक्षणिक और सामाजिक रूप से आगे बढ़ सकें, इस हेतु सिंचाई योजनाओं को भी धरातल पर उतारा जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ग्रामीण और शहरी कनेक्टिविटी को जोड़े रखने के लिए मुख्यमंत्री ग्राम गाड़ी योजना की शुरुआत हुई है। इस योजना के तहत अब 60 से ऊपर के बुजुर्ग महिला-पुरुष, स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करने वाले बच्चे-बच्चियां, झारखंड आंदोलनकारी सहित दिव्यांग लोग नि:शुल्क आवागमन कर सकेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि यह सरकार आपकी सरकार है।
