Cyber Crime : भारत सरकार ने साइबर क्राइम (Cyber Crime) को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। केंद्र सरकार ने सभी टेलिकॉम कंपनियों (Telecom Companies) को एक निर्देश जारी कर 28,200 मोबाइलों को ब्लॉक करने के निर्देश दिए हैं।
इसके अलावा इन मोबाइलों से जुड़े कई लाख सिमों को री-वेरीफाई करने के लिए कहा गया है।
साइबर अपराधों पर लगाम लगाने के लिए सरकार अलग-अलग मंत्रालयों के साथ मिलकर काम कर रही है। दूरसंचार विभाग (DoT), गृह मंत्रालय (MHA) और राज्य पुलिस ने साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी में मोबाइल और सिम के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक साथ काम कर रहे हैं।
सरकार की इस पहल के पीछे का उद्देश्य साइबर क्राइम को अंजाम देने वाले गिरोह को बरबाद करना और आम जनता को ऑनलाइन फ्राड से बचाना है।
गृह मंत्रालय और पुलिस की Analysis में हुआ खुलासा
गृह मंत्रालय और पुलिस की ओर से किए गए एक एनालिसिस में पता चला है कि साइबर अपराधों को अंजाम देने के लिए 28,200 मोबाइल हैंडसेट का इस्तेमाल किया गया था।
जबकि DoT के एक रिपोर्ट के मुताबिक, इन मोबाइलों के साथ 20 लाख नंबरों का गलत इस्तेमाल किया गया था।
कुछ महीने लॉन्च हुआ था DIP
कुछ महीने पहले, सरकार ने साइबर क्राइम और वित्तीय धोखाधड़ी में टेलिकॉम संसाधनों का इस्तेमाल को रोकने के लिए हितकारकों के साथ को-ऑर्डिएशन के लिए एक Digital Intelligence Platform Launch किया था। इस डिजिटल प्लेटफार्म को DOT द्वारा डेवलअप किया गया है।
इस प्लेटफार्म के जरिए टेलिकॉम कंपनियों, कानून प्रवर्तन एजेंसियों (LEAs), बैंकों और वित्तीय संस्थानों (FIs), सोशल मीडिया प्लेटफार्मों, की पहचान सहित हितधारकों के बीच Real Time में खुफिया जानकारी साझा करने, सूचना के आदान-प्रदान और समन्वय के लिए एक के लिए डिजाइन किया गया है।
