रांची: आगामी 26 फरवरी से शुरू हो रहे झारखंड विधानसभा के बजट सत्र में मुख्यमंत्री के प्रभाराधीन विभागों से संबंधित प्रश्न, ध्यानाकर्षण, निवेदन, याचिका, विधेयक, संकल्प समेत सभी प्रकार की विधायी सूचनाओं के उत्तर देने के लिए विभिन्न मंत्रियों को प्राधिकृत किया गया है।
मंत्रिमंडल सचिवालय एवं समन्वय विभाग द्वारा बुधवार को जारी अधिसूचना में बताया गया है कि मंत्री आलमगीर आलम को गृह कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रिमंडल निर्वाचन, कार्मिक, मंत्रिमंडल सचिवालय और विधि विभाग के विधायी कार्यां के लिए प्राधिकृत किया गया है।
मंत्री चंपई सोरेन को वन पर्यावरण, नगर विकास और ऊर्जा विभाग प्राधिकृत किया गया है।
जोबा मांझी को राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग प्राधिकृत किया गया है।
बादल को खान एवं भूतत्व, पथ निर्माण और भवन निर्माण विभाग प्राधिकृत किया गया है।
मिथिलेश कुमार ठाकुर को जल संसाधन, स्कूली शिक्षा, उच्च शिक्षा, उत्पाद एवं मद्य निषेध, उद्योग और सूचना एवं जनसंपर्क विभाग के विधायी कार्यां के लिए प्राधिकृत किया गया है।
