नीति आयोग की बैठक में झारखंड की आवाज उठाएंगे CM हेमंत सोरेन, मेट्रो, पारा शिक्षकों और विकास योजनाओं पर केंद्र से मांगेंगे सहयोग

नीति आयोग की बैठक में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड के विकास, रांची मेट्रो, पारा शिक्षकों के मानदेय, नमामि गंगे, रोजगार, शिक्षा और बुनियादी ढांचे के लिए केंद्र से सहयोग मांगेंगे।

Razi Ahmad
3 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

NITI Aayog Meeting : मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित होने वाली नीति आयोग गवर्निंग काउंसिल की 11वीं बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली रवाना हो गए हैं। 11 जून को होने वाली इस महत्वपूर्ण बैठक में मुख्यमंत्री झारखंड के विकास से जुड़े कई अहम मुद्दों को केंद्र सरकार के समक्ष रखेंगे और राज्य की विशेष आवश्यकताओं पर सहयोग की मांग करेंगे।

बताया जा रहा है कि इस वर्ष नीति आयोग की बैठक का मुख्य फोकस युवाओं के विकास और उनकी भागीदारी पर रहेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक में झारखंड में युवाओं के सशक्तिकरण, कौशल विकास, रोजगार सृजन और शिक्षा के क्षेत्र में राज्य सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों की जानकारी देंगे। साथ ही इन योजनाओं से प्राप्त उपलब्धियों को भी साझा करेंगे।

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री रांची मेट्रो रेल परियोजना को स्वीकृति देने की मांग उठा सकते हैं। इसके अलावा रांची, जमशेदपुर, बोकारो-चास, देवघर, गिरिडीह, दुमका और पलामू जैसे शहरों को नमामि गंगे योजना में शामिल करने का आग्रह भी केंद्र सरकार से किए जाने की संभावना है।

सूत्रों के अनुसार, मुख्यमंत्री राज्य में राष्ट्रीय स्तर के वेटनरी कॉलेज, हॉर्टिकल्चर पार्क और सहकारी संस्थान की स्थापना के लिए भी केंद्र से सहयोग मांग सकते हैं। इसके साथ ही कोयला खनन के बाद खाली पड़ी जमीन को संबंधित रैयतों को वापस करने का मुद्दा भी बैठक में उठाया जा सकता है।

बैठक में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) और डेटा गवर्नेंस जैसे आधुनिक प्रशासनिक विषयों पर भी चर्चा होने की संभावना है। मुख्यमंत्री राज्य की शासन व्यवस्था में तकनीक आधारित सुधारों और डिजिटल प्रशासन को लेकर झारखंड की पहल से भी अवगत करा सकते हैं।

इसके अलावा मुख्यमंत्री करीब 50 हजार पारा शिक्षकों के मानदेय के लिए केंद्रीय सहायता उपलब्ध कराने की मांग करेंगे। जल जीवन मिशन के प्रभावी क्रियान्वयन, कुपोषण उन्मूलन कार्यक्रमों के लिए अतिरिक्त वित्तीय सहायता तथा जीएसटी दरों के युक्तिकरण (रेट रेशनलाइजेशन) जैसे मुद्दे भी उनके एजेंडे में शामिल बताए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री के साथ मुख्य सचिव, विकास आयुक्त सहित राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों का प्रतिनिधिमंडल भी बैठक में भाग ले रहा है। माना जा रहा है कि इस बैठक के माध्यम से झारखंड सरकार राज्य के विकास, बुनियादी ढांचे के विस्तार और सामाजिक कल्याण योजनाओं के लिए केंद्र से अधिक सहयोग प्राप्त करने का प्रयास करेगी।

Share This Article
रजी अहमद एक उभरते हुए कंटेंट राइटर हैं, जिन्हें पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग दो वर्षों का अनुभव है। उन्होंने न्यूज़ अरोमा में काम करते हुए विभिन्न विषयों पर लेखन किया और अपनी लेखन शैली को मजबूत बनाया। अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने कंटेंट राइटिंग, न्यूज़ लेखन और मीडिया से जुड़े विभिन्न पहलुओं में अच्छा अनुभव हासिल किया। वह लगातार सीखते हुए अपने करियर को आगे बढ़ा रहे हैं।