धनबाद रेल मंडल में किस विभाग को कितनी राशि मिलेगी?
धनबाद रेल मंडल के उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, अलग-अलग विभागों के कर्मचारियों के लिए बोनस की राशि निर्धारित की गई है।
- कार्मिक विभाग: 19,460 कर्मचारियों के लिए 34,23,53,091 रुपये।
- सिग्नल एंड टेलीकॉम विभाग: 1,131 कर्मचारियों के लिए 2,00,94,854 रुपये।
- लेखा विभाग: 98 कर्मचारियों के लिए 17,59,198 रुपये।
- डिप्टी चीफ इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन): 82 कर्मचारियों के लिए 14,28,635 रुपये।
- डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर (कंस्ट्रक्शन): 59 कर्मचारियों के लिए 10,55,380 रुपये।
- डिप्टी चीफ सिग्नल एंड टेलीकॉम इंजीनियर (वर्क्स): 38 कर्मचारियों के लिए 6,75,561 रुपये।
- सीएमए विभाग: 6 कर्मचारियों के लिए 1,07,706 रुपये।
अधिकतम 17,951 रुपये बोनस मिलने का प्रावधान
केंद्र सरकार की मंजूरी के अनुसार, पात्र रेलकर्मियों को 78 दिनों के वेतन के बराबर उत्पादकता आधारित बोनस दिया जाएगा। हालांकि, बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा के कारण कर्मचारियों को अधिकतम 17,951 रुपये ही मिलेंगे।
रेल कर्मचारी संगठन लंबे समय से इस सीमा में बदलाव की मांग कर रहे हैं। उनकी मांग है कि बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा को 7,000 रुपये से बढ़ाकर 21,000 रुपये किया जाए। यूनियनों का कहना है कि ऐसा होने पर कर्मचारियों को करीब 53,000 रुपये तक बोनस मिल सकता था।
बोनस की राशि को लेकर रेल यूनियनों में नाराजगी
ईस्ट सेंट्रल रेलवे एम्प्लाइज यूनियन के संस्थापक बीआर सिंह ने सरकार के फैसले पर असंतोष जताया है। उनका कहना है कि कर्मचारियों को उम्मीद थी कि इस बार बोनस की गणना के लिए निर्धारित वेतन सीमा में बढ़ोतरी की जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
वहीं, ईसीआरएमसी के पीएस चतुर्वेदी ने भी अधिकतम 17,951 रुपये के बोनस को अपर्याप्त बताया। उन्होंने कहा कि रेलकर्मी पूरी निष्ठा से काम करते हैं, इसलिए सरकार को बोनस की राशि पर पुनर्विचार करना चाहिए।
12 वर्षों से वेतन सीमा नहीं बढ़ने का दावा
नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवेमेंस (NFIR) ने भी बोनस की गणना की सीमा बढ़ाने की मांग की है। संगठन के अनुसार, पिछले 12 वर्षों से 7,000 रुपये की वेतन सीमा में बदलाव नहीं हुआ है, जबकि इस दौरान रेलवे की उत्पादकता और कार्यक्षमता में सुधार हुआ है।
रेल कर्मचारी संगठनों की मांग है कि बोनस की गणना 21,000 रुपये की वेतन सीमा के आधार पर की जाए, ताकि कर्मचारियों को उनकी मेहनत के अनुरूप अधिक लाभ मिल सके। फिलहाल, केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 78 दिनों के बोनस को मंजूरी दी है।
