Bihar News: पटना में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक संपन्न हुई। इस बैठक में अलग-अलग विभागों के कुल 31 प्रस्तावों को मुहर लगी। जहां, सरार ने सरकारी कर्मचारियों और पेंशनधारियों को राहत देते हुए महंगाई भत्ता (DA) बढ़ाने का निर्णय लिया। इसके साथ ही छात्राओं के लिए दो नई योजनाएं, पांच जिलों के ITI में टाटा टेक्नोलॉजी के सेंटर और बख्तियारपुर-ताजपुर गंगा पुल परियोजना पर भी मंजूरी दे दी।
सरकारी कर्मचारियों का DA बढ़ा
सम्राट कैबिनेट ने सातवें केंद्रीय वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत करने का ऐलान कर दिया है। वहीं, पांचवें वेतनमान वालों का DA 483 से बढ़ाकर 497 और छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 कर दिया गया है।
छात्राओं के लिए दो नई योजनाएं को मंजूरी
उच्च शिक्षा में छात्राओं को बढ़ावा देने के लिए ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ और ‘मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना’ शुरू करने की योजना को सरकार ने मंजूरी दे दी है। स्टार्टअप योजना के लिए 88.20 करोड़ और पीएचडी फेलोशिप के लिए 126 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
इन जिलों के ITI में बनाए जाएंगे टाटा टेक्नोलॉजी सेंटर
पीएम-सेतु योजना के अंर्तगत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी ITI में CIIT सेंटर तैयार किए जाएंगे। इस परियोजना पर 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च होने की संभावना है। मधुबनी के बासोपट्टी में नया ITI खोलने की तैयारी है।
गंगा पुल और आवास योजना को मिली मंजूरी
बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन गंगा पुल परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये निर्धारित की गई है। वहीं, कैबिनेट में प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के तहत वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 1,399.60 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके साथ ही हाजीपुर में बस स्टैंड बनाने के लिए 44.52 करोड़ रुपये, राज्य की 59 जेलों में प्रिजन कॉलिंग सिस्टम लगाने के लिए 8.85 करोड़ रुपये और मोकामा टाल क्षेत्र में बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए 254.57 करोड़ रुपये की मंजूरी प्रदान की गई है।
बिहार कैबिनेट ने इको-टूरिज्म की 11 योजनाओं को PPP मॉडल पर संचालित करने, बिहार भवन उपविधि 2026 और बिहार अंतर्देशीय जलयान नियमावली 2026 को भी स्वीकृति दे दी है। बैठक में भूमि अधिग्रहण विभाग के पदों के पुनर्गठन और नगर निकायों के नियमित कर्मचारियों को MACP का लाभ देने का निर्णय लिया गया।
