रांची: झारखण्ड अभिभावक संघ की वर्चुअल बैठक रविवार को संघ के अध्यक्ष अजय राय की अध्यक्षता में हुई।
इसमे राज्य के लगभग सभी जिलों के अभिभावक प्रतिनिधि सैकड़ो की सख्या में शामिल हुए। बैठक में कई निर्णय लिए गए।
इसमें रांची जिला की तरह हर जिला में प्राइवेट स्कूलों को लेकर शुल्क निर्धारण कमिटी का गठन सुनिश्चित करना।
28 जून से जिला अभिभावक संघ की ओर से हर जिला में स्कूल शुल्क निर्धारण कमिटी का गठन को लेकर उपायुक्त को ज्ञापन सौपना।
अजय राय ने कहा कि रांची उपायुक्त के द्वारा बनाये गए शुल्क निर्धारण कमिटी एवं जाँच कमिटी का संघ स्वागत करता है।
साथ ही उस कमिटी का विरोध करने वाले अनएडेड स्कूल एसोसिएशन के द्वारा दिए गए बयान की निन्दा करती है।
उन्होंने बताया कि निर्णय लिया गया की रांची उपायुक्त द्वारा अलग अलग जोन के लिए बनाई गई जाँच कमिटी को स्कूलों द्वारा लिये जा रहे विभिन्न मदो के शुल्क के सम्बन्ध में पूरी जानकारी उपलब्ध कराइ जाएगी।
कोई भी अभिभावक वर्तमान सत्र 2021-2022 में ट्यूशन फ़ीस के अलावा कोई दूसरा शुल्क नहीं देंगे।
ऑनलाइन क्लास से वंचित छात्रों की सूचि अभिभावक संघ की ओर से जाँच कमिटी को उपलब्ध कराई जाएगी।
अजय राय ने कहा कि जब से झारखंड शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम 2017 बना है तब से हर जिले में उपायुक्त के द्वारा शुल्क निर्धारण कमेटी बनाया जाना अनिवार्य है।
साथ ही जिले के हर स्कूल में पेरेंट्स टीचर एसोसिएशन का गठन किया जाना जरूरी है।
इस अवसर पर झारखंड हाई कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता धीरज कुमार ने राज्य शिक्षा न्यायाधिकरण संशोधन अधिनियम एवं रांची उपायुक्त के द्वारा बनाई गई शुल्क निर्धारण कमेटी तथा जांच कमेटी के संबंध में विस्तृत रूप से चर्चा की।
बैठक में रामदीन कुमार, विकास सिन्हा ,संजय सर्राफ ,सरबजीत सिंह, अंजना गुप्ता, पद्मिनी कुमारी आदि शामिल हुए।
