वाशिंगटन/सियोल: अमेरिका उत्तर कोरिया के कमजोर लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करने का समर्थन करता है, लेकिन संयुक्त राष्ट्र के प्रतिबंध यथावत रहने चाहिए। इसकी घोषणा विदेश विभाग के एक प्रवक्ता ने की।
योनहाप न्यूज एजेंसी ने नेड प्राइस के हवाले से शुक्रवार को एक प्रेस वार्ता में उत्तर कोरिया को उसके आधिकारिक नाम डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया से संबोधित करते हुए कहा, जब हम डीपीआरके के लोगों की मानवीय पीड़ा के बारे में सोचते हैं और उसका आकलन करते हैं, तो सच यह है कि डीपीआरके शासन ही देश में मानवीय स्थिति के लिए जिम्मेदार हैं।
उन्होंने कहा, डीपीआरके के संबंध में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव प्रभावी हैं और संयुक्त राष्ट्र के सभी सदस्य देश उन प्रस्तावों के तहत अपने दायित्वों से बंधे हैं।
यह टिप्पणी उत्तर कोरिया के मानवाधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र के विशेष राजदूत टॉमस ओजेआ क्विंटाना के तर्क के तुरंत बाद आई कि कोरोना महामारी के दौरान उत्तर कोरिया पर प्रतिबंधों में ढील दी जानी चाहिए।
क्विंटाना ने न्यूयॉर्क में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा, जब तक सीमाओं को बंद रखा जाता है, तब तक देश में आबादी के कुछ हिस्सों में हमें भुखमरी के खतरे का सामना करना पड़ सकता है।
प्राइस ने हालांकि जोर देकर कहा कि अमेरिका पहले से ही उत्तर कोरियाई लोगों की पीड़ा को कम करने में मदद करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है।
उन्होंने कहा, हम डीपीआरके में जरूरतमंदों को मानवीय सहायता के प्रावधान को सुविधाजनक बनाने की कोशिश कर रहे हैं।
डीपीआरके को जीवन रक्षक सहायता प्रदान करने के लिए दुनिया भर के संगठनों के लिए संयुक्त राष्ट्र 1718 समिति में अनुमोदन में तेजी लाने के लिए हमारे चल रहे काम सहित कई क्षेत्रों में इसका सबूत है।
