रांची: झारखंड में विपक्ष के नेता और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने एक बार फिर राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर गंभीर सवाल उठाए हैं। रविवार को रांची स्थित भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेसवार्ता के दौरान उन्होंने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी।

मरांडी ने बताया कि केंद्र सरकार ने 16 से 18 अप्रैल 2026 तक विशेष सत्र बुलाकर महिलाओं के सशक्तिकरण के उद्देश्य से ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’ पेश किया था। इस विधेयक में लोकसभा और विधानसभा में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।

उन्होंने कहा कि यदि यह अधिनियम लागू होता, तो झारखंड में लोकसभा सीटों की संख्या 14 से बढ़कर 21 हो जाती, जिनमें 7 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित होतीं। इसी तरह, विधानसभा की सीटें 81 से बढ़कर 121 हो जातीं, जिससे 40 से अधिक सीटों पर महिलाओं को प्रतिनिधित्व मिलता।
बाबूलाल मरांडी ने आरोप लगाया कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व वाली राज्य सरकार ने इस महत्वपूर्ण बिल का समर्थन करने के बजाय इसके विरोध में मतदान किया, जिससे झारखंड की महिलाएं बेहतर राजनीतिक प्रतिनिधित्व के अवसर से वंचित रह गईं।
उन्होंने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि वे दलगत राजनीति से ऊपर उठकर झारखंड विधानसभा का विशेष सत्र बुलाएं और इस बिल के समर्थन में प्रस्ताव पारित कर केंद्र सरकार को भेजें, ताकि इसे दोबारा लाने का मार्ग प्रशस्त हो सके।


