नई दिल्ली: दिल्ली सरकार ने छह महीने के लिए आवासीय, व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्तियों के सर्कल रेट में 20 फीसदी की कमी करने का फैसला लिया है।
केजरीवाल कैबिनेट के इस फैसले से दिल्ली में 30 सितंबर 2021 तक आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक संपत्तियों से संबंधित सर्कल रेट कम रहेंगे।
इससे राजधानी में संपत्ति खरीदने के इच्छुक लोगों को फायदा होगा। साथ ही कोरोना-काल में आर्थिक संकट से जूझ रहे रियल एस्टेट सेक्टर को भी बड़ी राहत मिलने की उम्मीद है।
सर्किल रेट में 20 फीसदी की कमी से स्टैंप ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन शुल्क से सरकार की होने वाली आय में एक फीसदी के करीब असर पड़ेगा।
मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कोरोना के दौर में हुए आर्थिक नुकसान से अब धीरे-धीरे उबर रहे हैं। ऐसे में सरकार की यह जिम्मेदारी है कि वह आम आदमी पर बोझ कम करने के लिए सभी कदम उठाए।
उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने कहा कि इस फैसले से प्रॉपर्टी खरीदने वालों को राहत मिलेगी। राजस्व मंत्री कैलाश गहलोत ने कहा कि अब अधिक से अधिक लोगों को अचल संपत्ति में निवेश के लिए प्रोत्साहन मिलेगा।
कोरोना-काल में दिल्ली समेत देशभर में रियल एस्टेट सेक्टर में मंदी देखी गई है। इस दौरान लाखों कामगारों की नौकरियां भी चली गईं।
जानकारों का कहना है कि जिस तरह महाराष्ट्र सरकार के स्टैंप डयूटी आधी करने से वहां रियल एस्टेट सेक्टर फिर चमका था। वैसी ही उम्मीद दिल्ली के लिए की जा सकती है।
