नई दिल्ली: जल जीवन मिशन (जेजेएम) और स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करते हुए केंद्रीय जलमंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत सोमवार को गुवाहाटी में पूर्वोत्तर राज्यों के मंत्रियों के एक क्षेत्रीय सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे।
जलशक्ति मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि केंद्रीय मंत्री पूर्वोत्तर राज्यों के लिए रोडमैप तैयार करेंगे, जो 23 फरवरी को आयोजित वेबिनार पोस्ट यूनियन बजट 2022 – लीविंग नो सिटीजन बिहाइंड के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से पर प्राप्त मार्गदर्शन के अनुरूप होगा।
वेबिनार के दौरान प्रधानमंत्री ने कहा था, एक स्पष्ट रोडमैप बनाया जाना चाहिए ताकि राज्य/केंद्रशासित प्रदेश निर्धारित समय सीमा के भीतर लक्ष्य प्राप्त कर सकें।
उत्तर-पूर्वी सीमावर्ती राज्यों, पहाड़ी क्षेत्रों और आकांक्षी जिलों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।
मंत्रालय ने कहा, कठिन भूभाग, भारी बारिश और हिमपात के साथ निर्माण सामग्री की अनियमित आपूर्ति उत्तर-पूर्व के सीमावर्ती क्षेत्रों में मिशन कार्य की प्रगति को बहुत प्रभावित करती है।
सार्वजनिक स्वास्थ्य और ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों की भलाई के प्रति प्रतिबद्धता की पुष्टि करते हुए जेजेएम के लिए केंद्रीय बजट 2022-23 का फंड आवंटन 2021-22 में 45,000 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 2022-23 में 60,000 करोड़ रुपये कर दिया गया है। एसबीएम (जी) के लिए बजट 2022-23 में 7,192 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं।
हर घर जल केंद्र सरकार का एक प्रमुख कार्यक्रम है, जिसे राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (यूटी) के साथ साझेदारी में लागू किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य 2024 तक देश के हर ग्रामीण परिवार को नल का पानी कनेक्शन प्रदान करना है। साल 2022 में हर घर जल के तहत मणिपुर, मेघालय और सिक्किम में लक्ष्य हासिल करना है।
अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, त्रिपुरा और नागालैंड द्वारा निर्धारित समय सीमा 2023 है, और असम का लक्ष्य 2024 में लक्ष्य को पूरा करना है।
स्वच्छ भारत मिशन-ग्रामीण (एसबीएम-जी) जलशक्ति मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा एक अन्य प्रमुख कार्यक्रम है।
देश के सभी राज्यों ने 2 अक्टूबर, 2019 तक खुले में शौच मुक्त (ओडीएफ) का दर्जा हासिल किया, जब पूरे भारत के गांवों ने खुद को ओडीएफ घोषित कर दिया था।
अपने दूसरे चरण में, एसबीएम-जी ओडीएफ स्थिरता पर ध्यान केंद्रित कर रहा है और गांवों को ओडीएफ प्लस में बदलने के लिए 2024-25 तक सभी गांवों में ठोस और तरल अपशिष्ट प्रबंधन प्राप्त करने पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
