रांची: झारखंड में 108 एंबुलेंस सेवा के चालकों के कार्य बहिष्कार को लेकर स्वास्थ्य विभाग ने कड़ा रुख अपनाया है। मरीजों को आपात स्थिति में अस्पताल पहुंचाने की सुविधा प्रभावित न हो, इसके लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन ने सेवा प्रदाता कंपनी मेसर्स सम्मान फाउंडेशन को तुरंत वैकल्पिक व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। NHM ने हड़ताल में शामिल चालकों और उनके जिम्मे वाली एंबुलेंस की पहचान करने को कहा है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि इन वाहनों की चाबी संबंधित स्वास्थ्य संस्थानों के उपाधीक्षक या चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) को सौंपी जाए, ताकि जरूरत पड़ने पर एंबुलेंस का इस्तेमाल किया जा सके। विभाग ने साफ चेतावनी दी है कि आदेश का पालन नहीं करने या जरूरी स्वास्थ्य सेवाओं में बाधा डालने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

इस संबंध में अभियान निदेशक की ओर से सम्मान फाउंडेशन के ऑपरेशन हेड को पत्र जारी किया गया है। पत्र में बताया गया है कि 108 आपातकालीन एंबुलेंस सेवा में कार्यरत कर्मचारी पूरी तरह काम बंद कर चुके हैं। चालकों ने एंबुलेंस का परिचालन भी रोक दिया है और वाहनों की चाबी संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंपी है।

हड़ताल के बीच एंबुलेंस चलाने के लिए वैकल्पिक व्यवस्था का आदेश
NHM ने सम्मान फाउंडेशन को स्पष्ट निर्देश दिया है कि सबसे पहले कार्य बहिष्कार कर रहे चालकों की पहचान की जाए। इसके बाद उनके जिम्मे मौजूद एंबुलेंस को चिह्नित कर उनकी चाबी संबंधित स्वास्थ्य संस्थान के उपाधीक्षक या चिकित्सा पदाधिकारी (MOIC) को सौंपी जाए। विभाग का मकसद है कि चालकों की हड़ताल के कारण एंबुलेंस खड़ी न रहें और आपात स्थिति में मरीजों को अस्पताल पहुंचाने में परेशानी न हो। इसके लिए कंपनी को तत्काल वैकल्पिक व्यवस्था सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी दी गई है। NHM ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि एंबुलेंस की चाबी संबंधित अधिकारियों को नहीं सौंपी जाती है, तो इसे सरकारी काम में बाधा और अनिवार्य सेवा प्रभावित करने का मामला माना जाएगा। ऐसी स्थिति में संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
उपायुक्तों और सिविल सर्जनों को भी भेजी गई पत्र की कॉपी
108 एंबुलेंस सेवा से जुड़े इस मामले की गंभीरता को देखते हुए अभियान निदेशक की ओर से जारी पत्र की प्रतिलिपि कई वरिष्ठ अधिकारियों को भी भेजी गई है। इसमें झारखंड के स्वास्थ्य विभाग के अपर मुख्य सचिव, सभी जिलों के उपायुक्त, निदेशक प्रमुख स्वास्थ्य सेवाएं, सभी सिविल सर्जन, NHM के प्रशासी पदाधिकारी और निदेशक वित्त शामिल हैं। इन अधिकारियों को पूरे मामले की जानकारी देते हुए जरूरी कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया है।


