झारखंड की जेलों से 26 कैदियों की होगी रिहाई! CM हेमंत सोरेन की बैठक में बड़ा फैसला, 73 मामलों की हुई समीक्षा

झारखंड में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी है। CM हेमंत सोरेन ने काउंसलिंग और पुनर्वास के निर्देश भी दिए।

3 Min Read
WhatsApp Group Join Now
Instagram Follow Now

रांची: झारखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 26 कैदियों की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में रांची में हुई झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण पर्षद की बैठक में इन कैदियों को रिहा करने पर सहमति बनी। बैठक में कुल 73 कैदियों के मामलों की समीक्षा की गई। इनमें 20 नए मामले थे, जबकि पिछली बैठकों में खारिज किए गए 53 मामलों पर दोबारा विचार किया गया। बैठक के दौरान कैदियों की पात्रता, जेल में बिताई गई अवधि, उनके आचरण, कानूनी प्रावधानों और पुलिस व जेल प्रशासन की रिपोर्ट पर विस्तार से चर्चा हुई। सभी पहलुओं की समीक्षा के बाद 26 कैदियों की रिहाई पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि जेल से बाहर आने वाले कैदियों के लिए मनोवैज्ञानिक काउंसलर नियुक्त किए जाएं। जरूरत पड़ने पर गैर-सरकारी संगठनों (NGO) की मदद भी ली जाए। सरकार का उद्देश्य है कि रिहाई के बाद कैदी अपने घर और गांव लौटकर सामान्य जीवन जी सकें और दोबारा किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल न हों।

रिहा होने वाले कैदियों की होगी काउंसलिंग, NGO की भी ली जाएगी मदद

मुख्यमंत्री ने कहा कि जेल से बाहर आने के बाद कैदियों को समाज की मुख्यधारा से जोड़ना जरूरी है। इसके लिए उनकी नियमित काउंसलिंग की व्यवस्था की जाए, ताकि वे मानसिक और सामाजिक रूप से सामान्य जीवन की ओर लौट सकें। सरकार चाहती है कि रिहा होने वाले कैदियों को समाज में दोबारा जगह मिले और वे पुरानी आपराधिक गतिविधियों से दूर रहें। इस काम में मनोवैज्ञानिक काउंसलर के साथ-साथ जरूरत के अनुसार NGO का सहयोग भी लिया जाएगा।

मानसिक रूप से अस्वस्थ कैदियों के इलाज की जिम्मेदारी PO को

बैठक में मुख्यमंत्री ने मानसिक रूप से अस्वस्थ बंदियों के इलाज और पुनर्वास को लेकर भी जरूरी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि रिहाई के बाद ऐसे कैदियों का बेहतर इलाज सुनिश्चित किया जाए। इसके लिए संबंधित प्रोबेशन ऑफिसर (PO) को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इलाज और देखभाल में किसी तरह की लापरवाही नहीं होनी चाहिए। बैठक में एक और अहम मुद्दे पर चर्चा हुई।

मुख्यमंत्री ने बताया कि कुछ कैदी ऐसे भी हैं, जो अपनी सजा पूरी होने के बावजूद जेल से बाहर नहीं जाना चाहते। ऐसे बंदियों की भी काउंसलिंग कराने का निर्देश दिया गया है। अधिकारियों को इन कैदियों के पारिवारिक हालात और सामाजिक परिस्थितियों की जानकारी जुटाने को कहा गया, ताकि यह समझा जा सके कि वे जेल से बाहर आने में क्यों हिचक रहे हैं। इस बैठक में मुख्य सचिव अविनाश कुमार, अपर मुख्य सचिव वंदना दादेल, DGP तदाशा मिश्रा, गृह एवं विधि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी और कारा प्रशासन के पदाधिकारी मौजूद रहे।

Share This Article
विनीता चौबे को 10 साल का अनुभव है। उन्होनें सन्मार्ग से पत्रकारिता की शुरुआत की थी। फिर न्यूज विंग, बाइस स्कोप, द न्यूज पोस्ट में भी काम किया। वे राजनीति, अपराध, सामाजिक मुद्दों और स्थानीय घटनाओं से जुड़ी खबरों को सरल और तथ्यात्मक भाषा में पाठकों तक पहुंचाने के लिए जानी जाती हैं। पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय रहते हुए उनका प्रयास रहता है कि जमीनी स्तर की महत्वपूर्ण खबरों को सही और विश्वसनीय जानकारी के साथ लोगों तक पहुंचाया जाए।