रांची: पूर्व मंत्री और कांग्रेस विधायक बंधु तिर्की ने मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पत्र लिखा है।
पत्र में उन्होंने कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा एसटी, एससी कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने संबंधी अधिसूचना को रद्द करते हुए नई प्रोन्नति नियमावली बनाने की मांग की है।
बंधु ने पत्र में कहा है कि कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजातियों के कर्मियों को प्रोन्नति में आरक्षण देने संबंधी नियम के गठन अथवा प्रभारी नियमों में संशोधन से पूर्व क्वांटिफिएबल डाटा ऑन इनाडेक्यूट रिप्रेजेंटेशन, एफिशिएंसी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एवं क्रीमी लेयर से संबंधित आंकड़ों को एकत्रित कर एक प्रतिवेदन तैयार करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन करना बिल्कुल ही निराधार एवं तथ्यहीन है।
तिर्की ने कहा कि परिणामी वरीयता के बारे में कोई भी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के कर्मी, पदाधिकारी अपनी प्रथम प्रोन्नति के बाद वरीयता धारित हो जाता है।
उसे अक्षुण्ण रखने के लिए संसद से पारित 85 वीं संशोधन के आलोक में झारखंड सरकार कार्मिक, प्रशासनिक सुधार एवं राजभाषा विभाग के स्पष्टीकरण किया गया है।
जिसके आधार पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रोन्नति के बाद प्राप्त वरीयता के आलोक में अनारक्षित पद पर उनकी प्रोन्नति की जा सकती है।
तिर्की ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया है कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना को रद्द किया जाय एवं नई प्रोन्नति नियमावली बनाने की मांग की है।
