नई दिल्ली: केंद्र सरकार के उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने कोरोना काल में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों पर कड़ी नजर रखने के लिए राज्यों को निर्देश दिया है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि यदि कोई मिल कारोबारी, थोक विक्रेता या फुटकर विक्रेता कोविड की परिस्थितियों का अनुचित फायदा उठाकर जमाखोरी करता है तो राज्यों की ओर से अनिवार्य वस्तु अधिनियम के प्रावधानों को लागू किया जाए।
केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री पीयूष गोयल ने राज्यों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतों को स्थिर और उचित रखने के प्रावधानों की बुधवार को समीक्षा की।
केंद्रीय मंत्री ने उपभोक्ता मामलों के विभाग के अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने के लिए कहा कि असामान्य रूप से कीमतों में बढ़ोतरी को रोकने और कीमतों को स्थिर रखने के लिए एक बफर यानी अतिरिक्त संग्रह बनाने के लिए जरूरी खाद्य वस्तुओं का पर्याप्त स्टॉक बनाए रखा जाए।
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि यदि कोई मिल कारोबारी, थोक विक्रेता या खुदरा विक्रेता कोविड की परिस्थिति का अनुचित लाभ उठाने की कोशिश करता है और वह आवश्यक वस्तुओं की जमाखोरी करता है तो राज्यों द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के प्रावधान लागू किए जाएं।
केंद्रीय मंत्री ने राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 22 आवश्यक वस्तुओं, विशेष रूप से दालों, तिलहन, सब्जियों और दूध की कीमतों की निगरानी करने के लिए कहा।
उन्होंने कहा कि किसी भी असामान्य मूल्य वृद्धि के शुरुआती संकेतों पर नजर रखने की उम्मीद की जाती है।
ताकि समय पर हस्तक्षेप किया जा सके और उपभोक्ताओं को किफायती कीमतों पर खाद्य पदार्थ उपलब्ध हो सके।
गौरतलब है कि हाल ही में, वाणिज्य मंत्रालय ने दालों की आपूर्ति को आसान बनाने के लिए अपनी आयात नीति में बदलाव किया है।
मंत्री ने कहा कि सभी संबंधित विभागों द्वारा अग्रिम योजना बनाई जानी चाहिए, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि किसी भी समय आवश्यक वस्तु की कमी न होने पाए।
