इस राज्य में लागू पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली झारखंड में होगी लागू!

रांची: झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ ने 28 व 29 जुलाई को ‘वादा पुरा करें’ सरकार के तहत राज्य के सत्ता पक्ष के विधायकों को मुख्यमंत्री के नाम मांग पत्र कार्यक्रम का समापन हुआ।

शुक्रवार को पारा शिक्षकों के एक प्रतिनिधि मंडल ने कृषि पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री बादल पत्रलेख से भी मुलाकात की।

मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा पारा शिक्षकों का भविष्य कैसे सांवरे, इसको लेकर मै भी चिंतित हूं।

इसे लेकर लगातर प्रयास किया जा रहा है, जल्द ही कुछ ना कुछ फलाफल देखने को मिलेगा।

राज्य 62000 पारा शिक्षकों के स्थायीकरण वेतनमान की मांग रखी, मंत्री बादल पत्रलेख ने प्रतिनिधिमंडल को कहा कि महागठबंधन की सरकार बनाने में पारा शिक्षकों का अहम योगदान है।

करोना महामारी के चलते पारा शिक्षकों का अब तक निदान नहीं हो पाया है।

पारा शिक्षक धीरज रखें निश्चित रूप से झारखंड एवं महागठबंधन की सरकार आप लोगों के हित में उचित निर्णय लेगी।

बिहार राज्य में पारा शिक्षकों की सेवा शर्त नियमावली को झारखंड राज्य में कैसे लागू करें, इसको लेकर मुख्यमंत्री से वार्ता की जाएगी।

हालांकि नियमावली कैसी और कौन से राज्य के नियमावली को फॉलो करते हुए लागू किया जायेगा इसको लेकर अभी सरकार के तरफ से किसी तरह का आदेश जारी नहीं किया गया है।

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झारखंड राज्य प्रशिक्षित पारा शिक्षक संघ राज्य इकाई के प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख ने विज्ञप्ति जारी कर इसकी जानकारी दी है।

पारा शिक्षकों में भारी आक्रोश

CM हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को शिक्षक नियुक्ति व पारा शिक्षकों के वेतनमान पर फैसला होना था। लेकिन किसी करणवश ये बैठक नही हुई।

इस समीक्षा बैठक के बारे में शिक्षा मंत्री ने भी कहा था कि वे उक्त बैठक में रहेंगे और सीएम से इन विषयों पर चर्चा करेंगे।

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अब ये बैठक कब होगी इसको लेकर कोई तारीख सरकार के तरफ से नहीं दिया गया है। इस बैठक में राज्य के 65 हजार पारा शिक्षकों के सभी मामलों की समीक्षा होनी थी।

उम्मीद लगाई जा रही थी की फैसला पारा शिक्षकों के पक्ष में आयेगा। इस बैठक में पारा शिक्षकों को लेकर कई फैसले होने थे।

लेकिन ऐसा होने से पारा शिक्षक काफी निराश हैं, वहीं उनका कहना है की सरकार की मंशा साफ़ नहीं है। पारा शिक्षकों ने आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है।

कहा कि विधानसभा चुनाव के पूर्व हेमंत सोरेन ने वादा किया था कि उनकी सरकार बनते ही प्रदेश के तमाम पारा शिक्षकों का वेतनमान लागू करते हुए स्थाईकरण किया जाएगा।

लेकिन अब सरकार बनने से दो वर्ष बीतने को है और अभी तक वर्तमान झारखंड सरकार और मुख्यमंत्री द्वारा पारा शिक्षकों के लिए कोई सहयोग रूपी कार्य नहीं किया गया है। जिससे कि प्रदेश के तमाम 65000 पारा शिक्षकों में भारी आक्रोश है।

इस अवसर प्रदेश अध्यक्ष सिद्दीक शेख, राज्य महासचिव विकास कुमार चौधरी, प्रधान सचिव सुमन कुमार, राज्य महिला प्रकोष्ठ के अध्यक्षा नेली लूकस, संगठन मंत्री सुशील कुमार पांडे, द अरुण कुमार झा, अमरीश विश्वकर्मा, भागवत तिवारी, किशोर यादव  निरंजन कुमार दे, बाल गोविंद महतो, जितेंद्र कुमार दुबे , सीमा मुंडारी, नीरज कुमार आदि मुख्य रूप से उपस्थित रहे।