नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बुधवार को 34वीं प्रगति बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में विभिन्न परियोजनाओं, कार्यक्रमों और शिकायतों की समीक्षा की गई।
इसमें रेल मंत्रालय, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय और आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय की परियोजनाओं पर चर्चा की गई।
लगभग एक लाख करोड़ रुपये की लागत वाली ये परियोजनाएं दस राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों से संबंधित हैं, जिनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, जम्मू और कश्मीर, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, गुजरात और दादरा व नागर हवेली शामिल हैं।
बातचीत के दौरान आयुष्मान भारत और जल जीवनमिशन की समीक्षा की गई।
साथ ही उपभोक्ता मामलों के मंत्रालय से संबंधित शिकायतों को उठाया गया।
प्रधानमंत्री ने सभी अधिकारियों को शिकायतों के व्यापक समाधान शीघ्र सुनिश्चित करने का निर्देश दिया।
इसके साथ बैठक में उठे मुद्दे को जल्दी हल करने की बात कही।
उन्होंने कहा कि सभी राज्यों को जल्द से जल्द आयुष्मान भारत में शत प्रतिशत नामांकन के लिए प्रयास करना चाहिए।
उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत मिशन मोड में लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को एक रोडमैप बनाने के लिए प्रोत्साहित किया।
गौरतलब है कि पिछली 33 प्रगति बैठकों में 280 परियोजनाओं के साथ-साथ 50 कार्यक्रमों और 18 क्षेत्रों में शिकायतों को उठाया गया है।
